मुंबईः पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी आणखी एक वर्षासाठी वाढवण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहतील.
पाचव्या वित्त आयोगाची स्थापना २८ मार्च २०१८ रोजी झाली होती. हा आयोग १ एप्रिल २०१९ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी अहवाल व शिफारशी सादर करणार होता. या आयोगाला अहवाल सादर करण्यास २० एप्रिल २०१९ पर्यंत मुदतवाढ दिली गेली होती. या आयोगाचा अहवाल व शिफारशीच्या कार्यवाहीबाबतचा प्रस्ताव विधिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचा कालावधी १६ डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२५ असा निश्चित करण्यात आला.
नंतर सहावा वित्त आयोग २७ मार्च २०२५ ला स्थापन करण्यात आला. या आयोगाला अहवाल व शिफारशी सादर करण्याची ३१ डिसेंबर २०२५ ही मुदत देण्यात आली होती. या दरम्यान आयोगाचे अध्यक्ष मुकेश खुल्लर यांचे अकाली निधन झाले. आता या सहाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदी डॉ. नितीन करीर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सहावा वित्त आयोग १ एप्रिल २०२६ पासून सुरु होणाऱ्या पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे पाचव्या आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी आता १६ डिंसेबर २०२० ते ३१ मार्च २०२६ असा राहणार आहे. याबाबत वित्त विभागाला विधिमंडळाच्या मान्यतेसह आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
