मुंबई: उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा अभ्यास करून शिफारशी सूचवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अभ्यास समितीने सोमवारी आपला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. अकृषी विद्यापीठांचे शासनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उपाययोजना या समितीने सूचवल्या आहेत. त्यामुळे नजीकच्या काळात अकृषी विद्यापीठांत भागीदार आणि गुंतवणुकदारांचा शिरकाव झालेला पहायला मिळवण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे आणि सर्व संस्था यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र या संसथेची निवड करण्यात आली होती. तसेच या अभ्यासासाठी संस्थेकडून डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये डॉ अजित रानडे, प्रो. अभय पेठे, विश्वनाथ गिरीराज, डॉ. विशाल गायकवाड यांचा समावेश आहे. या समितीने आपला अंतिम अहवाल सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला.
या समितीने प्रामुख्याने पुढील बाबींचा अभ्यास केला आहे. उच्च शिक्षण संस्थांना जागतिक स्तरावर कशा प्रकारे वित्तीय सहाय्यता प्राप्त होते, सद्यस्थितीत राज्यातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना कशा प्रकारे निधी प्राप्त होतो. तसेच यातील असमानता व विसंतगी शोधून सर्व अकृषी विद्यापीठे व उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा विद्यमान आर्थिक स्थितीविषयक अहवाल व तूट भरून काढण्यासाठी उपाय योजना या समितीने अहवालात सूचवल्या आहेत.
उच्च शिक्षणामध्ये भागिदारी व गुंतवणुकीतून आर्थिक सहाय्य उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याबरोबरच पर्यायी वित्त पुरवठा मॉडेलचा संपूर्ण उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रवेश क्षमता, गुणवत्ता, शैक्षणिक शुल्क तसेच संभाव्य परिणामांवर पडणारा अनुकूल प्रभावाची समीक्षाही या अहवालात करण्यात आली आहे.
हा अभ्यास करताना या समितीने राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था यांच्याशी चर्चा केली आहे. या समितीने विद्यापीठांतील पायाभूत सुविधा वाढवणे, उत्पन्न वाढवण्याचे पर्यायी मार्ग, जमीन, पायाभूत सुविधा आणि बौद्धिक संपदांचे मॉनिटायझेशन करणे तसेच विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांचे शासनावरील अवलंबित्व कमी करण्याविषयीच्या उपाययोजनाही या अहवालात सूचवल्या आहेत.
