छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): उर्दू एज्युकेशन सोसायटीच्या खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयात झालेल्या ‘अपात्र’ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या नियमात बसवण्यासाठी सर्वच पातळ्यावर प्रयत्न केले जात असतानाच या महाविद्यालयात २००१ पूर्वी करण्यात आलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर संवर्गातील सर्वच नियुक्त्या नियमबाह्य असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडून मूळ मुद्द्याकडेच दुर्लक्ष करून मार्च एण्डनंतरचा ‘फिलगुड’ कार्यक्रम उरकण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची खात्रीशीर माहिती आहे.
औरंगाबाद येथील उर्दू एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने खुलताबाद येथे चिश्तिया महाविद्यालय चालवण्यात येते. उर्दू एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना १९८९ मध्ये करण्यात आली. त्याच वर्षी चिश्तिया महाविद्यालयाचीही स्थापना करण्यात आली. स्थापनेच्या वेळी या महाविद्यालयास अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त नव्हता. त्यामुळे या महाविद्यालयास आरक्षणाचे सर्वच नियम आणि बंदूनामावलीही लागू होती. परंतु अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्तीचा कोणताही अधिकृत दस्तऐवज हाती नसताना या महाविद्यालयाने तसा दर्जा असल्याचे भासवून मनमानी पद्धतीने शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर संवर्गातील नोकर भरती केली.
सन २००१ पर्यंत म्हणजेच तब्बल बारा वर्षे चिश्तिया महाविद्यालयाने इतर महाविद्यालयांप्रमाणेच आरक्षणाचे नियम आणि बिंदूनामावलीला तिलांजली देत शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर संवर्गातील नियुक्त्या केल्या. या नियुक्या करताना किमान पात्रतेचे निकषही पाळले नाही. या नियमबाह्य नियुक्त्या करून झाल्यावर उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने २००१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात चिश्तिया महाविद्यालयास अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्या याचिकेचा क्रमांक ११३१/२००१ असा आहे. या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने १६ जुलै २००१ रोजी या महाविद्यालयास अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबत प्रलंबित असलेल्या अर्जावर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले.
२००१ मध्ये मिळाला धार्मिक अल्पसंख्यांक दर्जा
खंडपीठाच्या या आदेशानंतर राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १७ सप्टेंबर २००१ रोजी आदेश जारी करून चिश्तिया महाविद्यालयास सशर्त अल्पसंख्याक दर्जा बहाल केला होता. ‘राज्यातील अल्पसंख्याक संस्थांकडून (भाषिक/धार्मिक) चालवण्यात येणाऱ्या महाविद्यालयांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निर्धारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून त्या निर्णयाच्या अधीन हे प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यात आले होते…. उच्च न्यायालयाने १६ जुलै २००१ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन उर्दू एज्युकेशन सोसायटी, औरंगाबाद या संस्थेमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या चिश्तिया महाविद्यालय, खुलताबाद या महाविद्यालयास अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासंबंधी होणाऱ्या धोरणातील मार्गदर्शक तत्वांच्या अधीन राहून अल्पसंख्याक संस्था (धर्मिक) म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे’, असे या आदेशात म्हटले आहे.
याचाच अर्थ चिश्तिया महाविद्यालयाला २००१ मध्ये अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त झाला, हे स्पष्ट आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच महाविद्यलयाच्या स्थापनेपासून या महाविद्यालयास अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्यात येत असल्याचे या आदेशात कुठेही म्हटलेले नाही. तरीही या महाविद्यालयास स्थापनेपासूनच अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त असल्याची ‘साक्षात्कार’ औरंगाबाद विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक आणि विद्यापीठ प्रशासनाला कसा काय झाला? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
चिश्तिया महाविद्यालयाने अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त नसतानाही तब्बल १२ वर्षे आरक्षणाचे नियम धाब्यावर बसवून नियुक्त्या केल्या. या महाविद्यालयाकडून आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी केली जात नाही, ही बाब शिक्षक संवर्गातील नियुक्त्यांना मान्यता देणारे प्राधिकार मंडळ असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्याही लक्षात आली होती.
विद्यापीठाच्या निर्देशांकडे हेतुतः दुर्लक्ष
तदर्थ स्वरुपाच्या नियुक्त्यांना तात्पुरती मान्यता देताना विद्यापीठाने या महाविद्यालयास विद्यापीठातील विशेष कक्षाकडून जाहिरातीला मान्यता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश वारंवार दिले होते. विद्यापीठाच्या या निर्देशाकडेही चिश्तिया महाविद्यालयाने पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले.
अधिव्याख्यात्यांच्या रिक्त पदांसाठी जाहिरात देण्यापूर्वी विद्यापीठाच्या विशेष कक्षाकडून जाहिरातीस मान्यता घ्यावी, हे निर्देश देण्यामागचा हेतू आरक्षणाच्या नियम, निकष आणि बिंदूनामावलीचे पालन करूनच अधिव्याख्यात्यांची रिक्त पदे भरावीत, असाच आहे. तरीही चिश्तिया महाविद्यालयाने आरक्षणाचे नियम धाब्यावर बसवून आणि विहित निवड समिती न घेताच तब्बल बारा वर्षे किमान शैक्षणिक अर्हता धारण करत नसलेले ‘अपात्र’ अधिव्याख्याते बिनदिक्कतपणे नियुक्त केले.
चिश्तिया महाविद्यालयात अपात्र आणि बोगस अधिव्याख्यात्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्याच्या तक्रारी झाल्यानंतर विद्यापीठाने काही निवडक प्राध्यापकांच्या मान्यता ‘स्थगीत’ केल्या. औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी ज्यांच्या विषयी तक्रारी आहेत, अशा प्राध्यापकांच्या सुनावण्या घेतल्या. परंतु अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त नसताना २००१ पूर्वी आरक्षणाचे नियम डावलून करण्यात आलेल्या सर्वच नियुक्त्या नियमबाह्य आहेत, या मूळ मुद्द्याकडे उच्च शिक्षण सहसंचालक आणि विद्यापीठानेही सहेतूक दुर्लक्ष केले आणि या अपात्र प्राध्यापकांच्या नियमबाह्य नियुक्त्यांना ‘राज मान्यता’ देण्याचा खटाटोप चालवला.
१९९२ च्या नियुक्त्यांना तब्बल ३० वर्षांनंतर मान्यता कशी?
चिश्तिया महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांचा विषय अत्यंत मजेशीर आणि भ्रष्टाचाराच्या सर्वच परिसीमा ओलांडणारे आहे. कोणत्याही महाविद्यालयात प्राध्यापकांच्या नियमानुसार नियुक्त्या करण्यात आल्यानंतर विद्यापीठाकडून अशा नियुक्त्यांना फारफार तर दोन महिन्याच्या आत मान्यता देण्यात येते. चिश्तिया महाविद्यालयाच्या बाबतीत मात्र तसे काहीच घडले नाही. १९९२ मध्ये करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांना २०२२ मध्ये म्हणजेच तब्बल ३० वर्षांनंतर मान्यता देण्याचा ‘पराक्रम’ विद्यापीठ प्रशासनाने केला आहे.
उदाहरणच द्यायचे तर इतिहासाचे प्राध्यापक शेख एजाज मुन्शी मियां आणि मराठी विषयाचे प्राध्यापक शैलेंद्र भास्कर भणगे यांची १७ जुलै १९९२ रोजी नियुक्ती करण्यात आली. या दोन्ही अधिव्याख्यात्यांच्या नियुक्त्यांना विद्यापीठाने ३१ जानेवारी २०२२ रोजी नियमित मान्यता दिली. नियमित मान्यता नसताना हे प्राध्यापक महाशय तब्बल ३० वर्षे शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारत पगार उचलत होते.
नियमित मान्यता नसताना अशा प्राध्यापकांना आपण पगार का आणि कशासाठी देतो? असा प्रश्न उच्च शिक्षण सहसंचालकांना कधीच पडला नाही. परिणामी अपात्र उमेदवारांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या बिनदिक्कतपणे वर्षानुवर्षे पुढे चालू राहिल्या. आता तरी विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च शिक्षण सहसंचालक या मूळ मुद्द्याकडे लक्ष देणार की नाही? हा खरा प्रश्न आहे.
