नवी दिल्लीः आपल्या कार्यकाळात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था म्हणजेच एम्ससारख्या संस्थांची संख्या पहिल्याच्या तुलनेत तीनपट वाढली आहे, असा दावा मागच्या १३ मार्च रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकमध्ये केला होता. मात्र २०१४ मध्ये मोदींची सत्ता आल्यापासून विविध राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या एम्सपैकी एकही एम्स आजपर्यंत पूर्णतः कार्यरत होऊ शकले नाही, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचीच आकडेवारी सांगते.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे १३ मार्च रोजी कर्नाटकच्या मंड्या जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. तेथे बोलताना त्यांनी त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात एम्ससारख्या संस्थांची संख्या पहिल्याच्या तुलनेत तीनपटीने वाढल्याचे म्हटले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी ट्विट करून ‘मोदींचा जमाना’ दाखवत देशातील एम्सची संख्या ७ वरून २२ झाल्याचे म्हटले होते.
एम्ससारख्या आणखी रूग्णालयांची संख्या वाढवण्याची चर्चा २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासूनच सुरू झाली होती. परंतु मोदी सरकारच्या कार्यकाळात नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या एम्सपैकी एकही एम्स पूर्णतः ‘फंक्शनल’ म्हणजेच पूर्णतः कार्यरत होऊ शकलेले नाही. ही माहिती विद्यमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात स्वतः केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनीच दिली आहे. ‘द वायर’ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
‘द वायर’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रधानमंत्री आरोग्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत (पीएमएसएसवायः २०१४ नंतर एम्ससारख्या कमीत कमी १६ संस्थांचे आराखडे तयार करण्यात आले होते. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार, एम्ससारख्या १६ संस्था ‘ऑपरेशनलायजेशन’ (काम करण्याच्या) विविध टप्प्यावर आहेत आणि केवळ मर्यादित आऊट पेशंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) आणि इन पेशंट डिपार्टमेंट (आयपीडी) सेवा उपलब्ध आहेत.
‘द वायर’च्या वृत्तानुसार, या १६ पैकी काही एम्सची घोषणा २०१४ मध्ये करण्यात आली होती. त्यात एम्स-गोरखपूर (उत्तर प्रदेश), एम्स-मंगलागिरी (आंध्रप्रदेश), एम्स-नागपूर (महाराष्ट्र) आणि एम्स-कल्याणी (पश्चिम बंगाल) यांचा समावेश आहे. तरीही या सर्व एम्स मर्यादित ओपीडी आणि आयपीडी सेवा देत आहेत आणि अद्यापही ‘पूर्णतः कार्यरत’ संस्थांच्या यादीत त्यांचा समावेश नाही.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या कार्यकाळात स्थापन करण्यात आलेल्यांपैकी फक्त एम्स-भोपळ, पाटणा, रायपूर, ऋषिकेश, भुवनेश्वर आणि जोधपूर-पुरी पूर्णतः कार्यरत झाले आहेत.
‘मर्यादित ओपीडी आणि मर्यादित आयपीडी सेवा’ म्हणजे नेमके काय? याची नेमकी व्याख्या केंद्र सरकारने सांगितलेली नाही. परंतु पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडियाचे मानद प्रोफेसर के. श्रीनाथ यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्णतः कार्यरत ओपीडीचा अर्थ सर्व विभागांशी येतो. तेथे सर्व रोग्यांची तपासणी केले जाते. मर्यादित आयपीडी सेवांमध्ये अत्यंत कमी मूलभूत सेवा समाविष्ट असू शकतात. कदाचित जिल्हास्तरावरील रूग्णालयात उपलब्ध सेवांपेक्षीही कमी सेवा.
वस्तुतः या एम्समध्ये तपासण्यात आलेल्या रूग्णांची संख्या पहायला हवी, म्हणजे नेमकी स्थिती काय आहे हे स्पष्ट होऊ शकेल, असे डॉ. रेड्डी म्हणतात.
२०१७ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी एम्स-गुवाहटीचा कोनशिला समारंभ केला होता. या एम्सने नुकताच आपला तिसरा वर्धापन दिन साजरा केला. या एम्सची वेबसाईट पाहता तेथे अद्याप कुठल्याही पद्धतीची ओपीडी किंवा आयपीडी सेवा दिली जात नाही. या एम्समध्ये एकही क्लिनिकल विभाग सुरू नाही, असे ही बेवसाईटच सांगते. डिसेंबर २०२३ मध्ये या एम्सचे औपचारिक उद्घाटन होईल, असे मागील वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी म्हटले होते.
एम्ससारख्या संस्थांची स्थापना आणि संचालनाची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे. परंतु या एम्समध्ये राज्य सरकारांची मर्यादित भूमिका आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे.
आरोग्य मंत्रालय नवीन एम्स योजनांच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. काम पूर्ण होणे विभिन्न कारकांवर अवलंबून असते, ज्यात राज्य सरकारांना विनाअडथळा जमिनीचे हस्तांतरण करणे, नियामकाची मंजुरी आणि प्रकल्पाच्या जागेसंबंधीच्या बाबी समाविष्ट आहेत,असे मंडाविया यांनी त्यांच्या उत्तरात म्हटले आहे.
मनुष्यबळ आहेच कुठे?
एम्ससारख्या संस्था केवळ दगडविटांनी उभ्या रहात नाहीत. त्या पूर्णतः कार्यरत होण्यासाठी मनुष्यबळाचीही (फॅकल्टी सदस्य, निवासी डॉक्टर, परिचारिका) आवश्यकता आहे, असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या नॅशनल हेल्थ सिस्टीम रिसोर्स सेंटरचे माजी अध्यक्ष टी. सुंदरमन सांगतात. फॅकल्टीची कमतरता आणि काही मूलभूत सुविधांचे मुद्दे या संस्थांचे कामकाज प्रभावित करू शकतात. अन्यथा एम्स पूर्ण क्षमतेने कार्यरत व्हायला ढोबळमानाने पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागण्याचे काहीच कारण नाही, असे सुंदरमन सांगतात.
२० डिसेंबर २०२२ रोजी राज्यसभेत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती पवार यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार या १६ एम्समध्ये मंजूर क्षमतेच्या अर्धे किंवा त्यापेक्षा अधिक फॅकल्टी सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. राजकोट एम्समध्ये १८३ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी फक्त ४० फॅकल्टीच्या जागा भरलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे वाजपेयी सरकारच्या काळातील सहा एम्स पूर्णतः कार्यरत झाल्याचे मंडाविया यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले, त्यांचीही फॅकल्टी सदस्यांच्याबाबतीत वाईट परिस्थिती आहे. पाटणा एम्समध्ये ३०५ मंजूर पदे आहेत, त्यापैकी फक्त १६२ पदेच भरलेली आहेत.
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची स्थिती तर आणखी वाईट…
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तर ही परिस्थिती अजूनही गंभीर आहे. गुवाहटी एम्समध्ये शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची १ हजार २६ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी फक्त ९५ पदेच भरलेली आहेत. एम्स-मंगलागिरीमध्ये १ हजार ५४ पदे मंजूर आहेत, तेथे फक्त ४७४ पदेच भरलेली आहेत, असे ‘द वायर’ने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे या २२ पैकी बहुतांश एम्समध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रम चालवला जात आहे. पूर्णतः कार्यरत नसलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस कोर्स चालवणे रूग्णांसाठी धोक्याचे तर आहेच परंतु यामुळे तेथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेही फारसे काही भले होण्यासारखे नाही. पुरेसे मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा नसताना या संस्थांच्या उभारणीचा अट्टाहास का धरण्यात आला? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
