नागपूर: मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी परभणी जिल्ह्यातील गुप्तेश्वर मंदिराच्या संवर्धनाबाबत घोषणा केली आहे. या मंदिराच्या जतन दुरुस्तीसाठी २१ कोटी २ लाख ७० हजार ७४६ रुपयांचे रकमेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. हा निधी लवकरच उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत दिली.
मुख्यमंत्री यांनी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात पुरेसा निधी देण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर गुप्तेश्वर मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी असलेला आवश्यक २१ कोटी रुपयाचा निधीचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडून सांस्कृतिक विभाग प्रलंबित असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य रत्नाकर गुट्टे यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मुनगंटीवार बोलत होते.
गड किल्ले संरक्षित स्मारकासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समिती मधून तीन टक्के निधी याप्रमाणे पुढील तीन वर्षा करीत या विकास कामासाठी १ हजार कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने तरतूद केली आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
श्री. महाकाली, श्री. मार्कंडेश्वर यांची देखभाल दुरुस्तीचे काम भारत सरकारच्या पुरातत्व विभागाकडे होते. हे काम राज्य सरकार च्या अखत्यारीत करण्याची मागणी केंद्रसरकार कडे केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
गुप्तेश्वर मंदिर हे परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड तालुक्यात धारासूर या गावात आहे. हे शिवमंदिर असून गोदावरी नदीच्या काठावर आहे. या मंदिराची निर्मिती यादव कालखंडात १२-१३ व्या शतकात झाली आहे. मंदिर पूर्वाभिमुख असून पूर्वेस मुखमंडप, दक्षिण व उत्तर बाजूस अर्धमंडप, सभामंडप अंतराळ व गर्भगृह अशी मंदिराची रचना आहे.
मंदिर २.४५ मी. उंच अधिष्ठानावर स्थित असून मंदिराचे बांधकाम काळ्या दगडातील सुष्कसांधी व शिखर विटांमध्ये असून ते चुन्याच्या बांधकामातील आहे. अधिष्ठानाला सुंदर अशी हत्तीका व गर्भगृहाच्या बाह्य बाजूने ३७ कोरीव मुर्त्या आहेत. यामध्ये विष्णु, गणपती व सुरसुंदरीच्या प्रतिमा आहेत. हे मंदिर शासनाने राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले आहे. गुप्तेश्वर मंदिराच्या संवर्धनासाठी अंदाजपत्रक १५ कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे असल्याने त्यास उच्चस्तर सचिव समितीची मान्यता घेण्यात येत आहे.
१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत गुप्तेश्वर मंदिराच्या संवर्धनासाठी ८ कोटींची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली होती. तथापि, १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत केंद्र शासनाकडून यासाठी निधी मंजूर झालेला नाही. आमदार मेघना साकोरे-बोर्डीकर, देवराव होळी, मनीषा चौधरी या लक्षवेधी सूचनेत सहभाग घेतला होता.
