नागपूर: महावितरण कंपनीमध्ये वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील तांत्रिक व अतांत्रिक कामगारांची जवळपास २६,६४८ पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी कामगारांना सेवेत थेट घेता येत नसल्याने भरती प्रक्रियेत कंत्राटी कामगारांना प्रत्येक वर्षी अधिकचे गुण देऊन प्राधान्य देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
वीज वितरण कंपनीच्या कंत्राटी कामगारांना सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता, प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
महानिर्मिती व महापारेषण कंपनीमध्ये लाईटमन तथा तत्सम कामगारांची पदे नाहीत. मात्र राज्य शासन लवकरच महावितरणमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदभरती करणार आहे. यामध्ये कंत्राटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षा महामंडळाच्या पद्धतीने विमा संरक्षण देण्यात येईल. प्रत्येक वर्षी पाच गुण देऊन गुणवत्ता यादीवर येण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे फडणवीस म्हणाले.
कंपनीमध्ये कंत्राटदाराच्या अधिनस्त अंदाजे १७,४४३ कंत्राटी कामगार कार्यरत असून महापारेषण व महावितरणमध्ये सर्वसाधारणपणे अनुक्रमे ३,९४० व २१,५५१ कंत्राटी कामगार बाह्यस्त्रोताच्या माध्यमातून काम करतात.
महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण कंपनीमध्ये कामाच्या स्वरूपानुसार प्रासंगिक तसेच तात्पुरती कामे कंत्राटदाराकडून निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून करून घेतली जातात. प्रत्येक वेळेस कंत्राटदार नेमताना बाह्यस्त्रोत कामगारांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन अदा केले जाण्याची अट निविदा तसेच संबंधित कंत्राटदाराच्या कार्यादेशामध्ये अंतर्भूत केली जाते. मात्र कंत्राटदार कमी वेतन देतात, याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट वेतन दिले जाईल. कंपनी अधिनियमानुसार किमान वेतनाप्रमाणे वेतन देण्यासाठी वेतन समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. शिवाय वीज मंडळाचे कोणत्याही स्थितीत खाजगीकरण करण्याचा शासनाचा विचार नाही, असेही एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत चंद्रशेखर बावनकुळे, महादेव जानकर, अनिकेत तटकरे, सचिन आहेर आणि अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.
