मुंबई: राज्यात देवस्थान इनाम जमिनी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या देवस्थान जमिनींचे खरेदी विक्री व्यवहार केले जात आहेत. देवस्थान जमिनीबाबत राज्य सरकार धोरण ठरवत आहे. हे धोरण येईपर्यंत या जमिनींची दस्तनोंदणी करणे थांबवण्यात यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
मंत्रालयात पश्चिम महाराष्ट्रातील देवस्थानच्या जमिनीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी बावनकुळे यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार अमल महाडिक तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे उपस्थित होते.
देवस्थान इनाम मिळकतीच्या अनुषंगाने शासनस्तरावर धोरण ठरवण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यामुळे सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगी खेरीज किंवा न्यायालयाचे आदेश असतील त्याशिवाय राज्यातील सर्व देवस्थानच्या खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवहारांची नोंदणी केली जाऊ नये. जर व्यवहार झाले तर त्यास दुय्यम निबंधक यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.
कोल्हापूर शहर उपनगरे नक्शा योजनेत
कोल्हापूर शहराचा झपाट्याने विकास होत वाढीव गावठाणाचा सर्व्हे करुन प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे अशी मागणीही यावेळी बैठकीत करण्यात आली होती. त्याबाबत बावनकुळे यांनी जिल्हयातील शंभर गावांचा सर्व्हे नक्शा या प्रणालीमध्ये करुन पायलट प्रकल्प तयार करावा अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
