नवी दिल्लीः एकीकडे केंद्र सरकार प्रादेशिक भाषांतूनच उच्च शिक्षणाचा आग्रह धरत असताना राज्यांच्या सार्वजनिक विद्यापीठांमधून पदवीधर होणाऱ्या तरूणांना नोकऱ्या का मिळत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर भारत सरकारच्याच निती आयोगाने एका अहवालात दिले आहे. इंग्रजी भाषेत पुरेशा प्राविण्याचा अभाव हेच राज्यांच्या सार्वजनिक विद्यापीठातून पदवीधर होणाऱ्या तरूणांची रोजगार क्षमता प्रभावित करणारा प्रमुख घटक आहे, असे निती आयोगाने म्हटले आहे. पंजाब आणि कर्नाटक राज्यांतील सार्वजनिक विद्यापीठांनी याबाबतीत केलेले प्रयोग आणि त्या प्रयोगाला मिळालेले यश पाहता राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांनी इंग्रजी आणि अन्य परकीय भाषा प्राविण्याचे अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय भाषा संस्थांशी सहकार्य करार करावेत, अशी शिफारसही निती आयोगाने केली आहे.
‘राज्ये आणि राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांद्वारे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाचा विस्तार’ या शिर्षकाखाली निती आयोगाचा अहवाल सोमवारी प्रकाशित करण्यात आला आहे. या अहवालात राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांचा दर्जा आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अनेक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. देशातील राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये एकूण विद्यार्थी संख्येच्या ८० टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही विद्यापीठे महत्वाची आहेत, असेही निती आयोगाने म्हटले आहे.
या अहवालात राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांसमोरील अनेक आव्हांनाचा उहापोह करण्यात आला आहे. त्यात प्रासंगिक रोजगार कौशल्याच्या अभावामुळे राज्यातून होणारे ‘प्रतिभावंताचे पलायन’ (outflow of talent) हेही एक मोठे आव्हान असल्याचे म्हटले आहे.
अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक उद्योगांत कार्यरत असलेली प्रतिभा (talent) आणि संसाधने मुख्यतः बाहेरच्या राज्यातून आलेली आहे. स्थानिक तरूणांमध्ये असलेले इंग्रजी भाषेचे अपुरे प्राविण्य हे या प्रवृत्तीला कारणीभूत ठरणारा महत्वाचा घटक आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
राज्य सरकारांनी या आव्हानाला अग्रक्रमाने तोंड देण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांच्या रोजगार क्षमतेचे कौशल्य वाढवण्याची अत्यंतिक गरज असून त्यामुळे त्यांना राज्यातच राहून केवळ राज्याच्याच नव्हे तर राष्ट्रीयस्तरावरील प्रगती आणि विकासात योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाऊ शकते, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या पदवीधरांच्या इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्वाची उणीव भरून काढण्यासाठी या विद्यापीठांनी इंग्रजी आणि अन्य परकीय भाषा प्राविण्याचे अभ्याक्रम चालवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय भाषा संस्थांशी भागीदारी करावी, अशी शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे.
या अहवालात पंजाब आणि कर्नाटकातील यशस्वी प्रयोगाचे उदाहरण अधोरेखित करण्यात आले आहे. २०२३ मध्ये पंजाब सरकारने विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी भाषेवरील प्राविण्य सुधारण्यासाठी ब्रिटिश कौन्सिलच्या सहकार्याने प्रयत्न सुरू केले. त्याचप्रमाणे २०२४ मध्ये कर्नाटकर सरकारने उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वृद्धी, भाषा कौशल्यात सुधारणा आणि रोजगार क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने चार कार्यक्रम सुरू केले, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसारखे व्यावसायिक अभ्यासक्रमही प्रादेशिक भाषेतूनच शिकवले जावेत, यासाठी केंद्र सरकार आग्रहाने प्रोत्साहन देत असतानाच निती आयोगाच्या या शिफारशी आल्या आहेत.
राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांतील पदवीधरांची रोजगार क्षमता वाढवण्यासाठी सर्व विद्याशाखांतील विद्यार्थ्यांचे कौशल्य आणि रोजगारक्षमता वृद्धींगत करण्यासाठी इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमांसह उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारे कार्यक्रमही राबवले जाण्याच्या आवश्यकतेवर या अहवालात भर देण्यात आला आहे.
डिजिटल पायाभूत सुविधांचा अभाव
या अहवालात राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांतील पायाभूत सुविधांच्या अभावांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. बहुतांश विद्यापीठांत डिजिटल शिक्षण आणि सहभागासाठी आवश्यक असलेल्या कॉन्फरन्स रूमच नाहीत. ही उणीव डिजिटल शिक्षण उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीतील एक मोठे आव्हान आहे, असे हा अहवाल सांगतो.
राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये ऑनलाइन आणि डिजिटल शिक्षणात अध्यापकांचे प्राविण्य आणि कौशल्य वाढवण्यासाठी क्षमता निर्मिती कार्यक्रमांचीही कमतरता आहे. या विद्यापीठांतील ही उणीव गंभीर चिंतेची बाब असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांतील विद्यमान माहिती तंत्रज्ञानविषयक (आयटी) पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्याची शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आयटीतील पायाभूत सुविधांची प्रमुख उणिवा आणि सर्वात कमी पायाभूत सुविधा असलेल्या विद्यापीठांतील सुधारणांना प्राधान्य देता येईल, असे हा अहवाल म्हणतो. हायस्पीड इंटनेट, ऑनलाइन शिक्षणाच्या तंत्रज्ञानासह क्लासरूमचे अत्याधुनिकीकरण आणि सपर्मित डिजिटल शिक्षण केंद्रांच्या स्थापनेची शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या विद्यमान ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसोबत श्रेयांकन आणि पाठ्यक्रम एकीकृत करण्याचा आग्रहही हा अहवाल धरतो. राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांतील गंभीर समस्यांवरही या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ते मुद्दे असेः
प्राध्यापक भरतीत घोटाळे, केंद्रीकृत भरती करा
राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये अध्यापकांच्या भरतीत पारदर्शकतेचा अभाव ही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे निष्पक्षतेबाबात गंभीर चिंताही या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आणि भरती प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांनी वेगवेगळी भरती प्रक्रिया राबवण्याऐवजी ‘केंद्रीकृत भरती मॉडेल’चा अवलंब करावा, अशी शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे.
‘केंद्रीकृत भरती मॉडेल’द्वारे प्राध्यापकांची भरती केल्यामुळे अध्यापक भरतीत पारदर्शकता तर येईलच शिवाय गुणवत्तेच्या आधारावर निवड प्रक्रिय राबवली जाईल आणि वेगवेगळ्या भरती प्रक्रियेमुळे येणारा प्रशासकीय ताणही कमी होईल, असेही हा अहवाल सांगतो.
कंत्राटी प्राध्यापकावरील अवलंबित्व सोडा
राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी पूर्णवेळ प्राध्यापकांची कमतरता आणि कठोर भरती प्रक्रियेचा अभाव यामुळे शैक्षणिक वाढीला खीळ बसली आहे. त्यातच कंत्राटी अध्यापकांवर वाजवीपेक्षा जास्त अवलंबित्वामुळे या विद्यापीठांचे शैक्षणिक वातावरण आणखीच अस्थिर झाले आहे, असेही हा अहवाल अधोरेखित करतो.
या विद्यापीठांचे कंत्राटी अध्यापकांवरील अत्यधिक अवलंबित्वाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची आवश्यकता असून कंत्राटी प्राध्यापकांना कायमस्वरुपी नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा करणे, त्यांना व्यावसायिक विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देऊन वेतन आणि अन्य लाभांच्या बाबतीत समान वागणुकीचे धोरण सुनिश्चित करण्याची आवश्यकताही हा अहवाल सांगतो.
अपुरा संशोधन निधी हा आंतरराष्ट्रीयीकरणात अडथळा
राज्य सरकारांकडून या विद्यापीठांना दिला जाणारा बहुतांश निधी हा पगारासाठीच दिला जातो. त्या तुलनेत संशोधनासाठी दिला जाणारा निधी नगण्य आहे. संशोधन प्रकल्पांना कमी निधी दिला जात असल्यामुळे उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे, असेही या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
आंततराष्ट्रीय विद्यार्थी जेथे भक्कम संशोधन कार्यक्रम व संधी उपलब्ध असतील अशाच संस्था शोधतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांचा ओढा कायम ठेवण्यासाठी संशोधनात वाढीव गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी संशोधन निधीसाठी ठोस प्रयत्नांची गरज आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
अभ्यासक्रमांत कालसुसंगत बदल करा
राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांतील विद्यमान अभ्यासक्रम आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत करण्यासाठी त्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या आवश्यकतेवरही या अहवालात भर देण्यात आला आहे. राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांतील अभ्यासक्रम आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत केले तरच जागतिक मान्यतेला प्रोत्साहन मिळेल, असे हा अहवाल सांगतो.
