बेंगळुरूः असाध्य आजाराने पीडित असलेल्या आणि ज्यांना त्या आजारातून बरे होण्याची आशा नाही किंवा ज्या रूग्णांना जीवन रक्षक उपचार सुरू ठेवायचे नाहीत, अशा रुग्णांना ‘सन्मानपूर्वक मृत्यू’चा अधिकार (Right To Die With Dignity) देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिलेल्या निकालात संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये सन्मानपूर्वक मृत्यूचा अधिकार या संज्ञेला मान्यता देण्यात आली आहे. त्या निकालाच्या आधारेच कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. असा अधिकार लागू करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.
कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडू यांनी याबाबतची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील तरतुदीप्रमाणे हा निर्णय लागू करण्यात येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जगण्याच्या इच्छेच्या आधारे जीव रक्षा थेरपी काढण्यासाठी जी विनंती केली जाते, त्यासंदर्भात वैद्यकीय मंडळ स्थापन केले जाईल आणि हे मंडळ रुग्णाच्या सन्मानपूर्वक मृत्यूबाबत योग्य निर्णय घेईल, असे कर्नाटकच्या आरोग्य विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
सन्मानपूर्वक मृत्यूचा अधिकार लागू झाल्यामुळे जे लोक असाध्य आजाराने पीडित आहेत आणि ज्यांची बरे होण्याची आशा नाही आणि ज्या रुग्णांना जीवन रक्षक उपचारामुळे कोणताही फायदा होत नाही, अशा लोकांना या निर्णयाचा अत्यधिक फायदा होईल. आम्ही एक ऍडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह म्हणजेच अग्रीम चिकित्सा निर्देश जारी केला आहे, त्याद्वारे रूग्ण भविष्यात आपल्या उपचाराबाबत आपल्या इच्छा नोंदवू शकतो, असे गुंडू म्हणाले.
कर्नाटक सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार, कोणताही रुग्ण कोमात गेल्यास किंवा भविष्यात असाध्य स्थितीत गेल्यास त्याला जीव रक्षा उपकरणे न ठेवण्याचा निर्णय आधीच घेता येतो. जेव्हा जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवेल तेव्हा त्या रुग्णाला शांततेने आणि सन्मानाने मरण्यासाठी मदत करावी, असे लेखी द्यावे लागेल. वैद्यकीय सेवेशी संबंधित कायदेशीर दस्तावेज, जगण्याची इच्छा यासाठी हे रुग्ण समंती देऊ शकतात, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कशी होईल अमंलबजावणी?
- नव्या नियमानुसार द्विस्तरीय वैद्यकीय समीक्षा प्रणाली अंतर्गत (टू-स्टेप मेडिकल रिव्ह्यू सिस्टम) प्रत्येक प्रकरणात निर्णय घेतला जाईल. तीन डॉक्टरांचे एक वैद्यकीय मंडळ रूग्णाच्या स्थितीचे आकलन करेल.
- तीन डॉक्टर आणि सरकारद्वारे नियुक्त केलेले डॉक्टरांचे दुसरे एक वैद्यकीय मंडळ न्यायालयाला अहवाल सादर करण्यापूर्वी निष्कर्षांची समीक्षा करेल.
- न्यायालयाने मंजुरी दिली तर वैद्यकीय देखरेखीखाली रुग्णाचा लाइफ सपोर्ट काढून घेतला जाईल. त्यामुळे त्या रुग्णाचे शांततेत निधन होईल.
- ही प्रक्रिया रुग्णाच्या कुटुंबीयांच्या विनंतीनंतरच सुरू होईल.
इच्छा मृत्यू आणि सन्मानपूर्वक मृत्यूत फरक
इच्छा मृत्यू आणि सन्मानपूर्वक मृत्यूचा अधिकार यामध्ये फरक आहे. दोन्हीही एकच असल्याचा भ्रम पसरवला जाऊ नये. सन्मानपूर्वक मृत्यूचा अधिकार हा त्याच रूग्णांसाठी लागू असेल ते जीवन रक्षक प्रणालीवर आहेत आणि जीवन रक्षक उपचाराला ते कुठलाही प्रतिसाद देत नाहीत, असे कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडू यांनी म्हटले आहे.
