छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): प्रलंबित फेरफार प्रकरणे निकाली काढून शून्य प्रलंबितता आणण्यासाठी सर्व मंडळ अधिकारीस्तरावर १५ जानेवारी रोजी महसूल अदालत आयोजित करावी आणि १७ जानेवारीपर्यंत तपशील अहवाल सादर करावा,असे आदेश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी शनिवारी जारी केले आहेत.
महसूल अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात फेरफार प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे प्रलंबित फेरफार प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमही देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार ७ ते ९ जानेवारी दरम्यान तहसीलदारांनी त्यांच्या अधिनस्त मंडळनिहाय प्रलंबित फेरफार प्रकरणांचा आढावा घ्यायचा आहे. ९ ते १० जानेवारी दरम्यान दुय्यम निबंधकांशी चर्चा करुन त्यांनी पाठवलेल्या खरेदी विक्री व्यवहाराचा आढावा घ्यायचा आहे. १३ जानेवारी रोजी फेरफार अदालतचे नियोजन करुन पूर्वप्रसिद्धीद्वारे सर्व संबंधितांना कळवायचे आहे आणि १५ जानेवारी रोजी प्रत्यक्ष फेरफार अदालत घेऊन प्रकरणे निकाली काढावीत, असे वेळापत्रक देण्यात आले आहे. याबाबतचा अंतिम अहवाल १७ जानेवारी रोजी द्यावयाचा आहे.
फेरफार अदालतीचे आयोजन करतांना मंडळ अधिकारी यांच्या कार्यालयात, कार्यालय नसल्यास ग्रामपंचायत किंवा शासकीय इमारतीत आयोजन करावयाचे आहे. संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी संपूर्ण दप्तरासह सकाळी ९ वाजता उपस्थित अदालतीच्या ठिकाणी उपस्थित रहायचे आहे. शेतकऱ्यांना, नागरिकांना बसण्याची व्यवस्था, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांना बसण्याची व्यवस्था, लागणारे साहित्य, संगणक इत्यादी उपलब्ध करून. फलक, इतिवृत्त व स्वाक्षरी रजिस्टर ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
वाद शंका असल्यास त्याबाबत सुनावणी त्याच दिवशी अदालतीच्या ठिकाणी घ्यावी. दोन्ही पक्षकारांना आगाऊ नोटीस द्यावी. तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी अदालतीचे नियोजन करावे. जेथे जादा प्रलंबितता आहे त्याठिकाणी अन्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती करावी. छत्रपती संभाजीनगर शहर व इतर तालुका मुख्यालय याठिकाणी तहसील कार्यालय किंवा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात फेरफार अदालत आयोजीत करावी, असे निर्देश स्वामी यांनी दिले आहेत.
