छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): चेतना शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित हर्सूल सावंगी येथील कला वरिष्ठ महाविद्यालयात संस्थेच्या सचिवांनी संस्थेला विश्वासात न घेताच आपल्या दोन मुलांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या केल्या असून त्यावर कारवाई करून या दोन कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन व वेतन थांबवण्यात यावे, अशी तक्रार चेतना शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. माया लाडवाणी यांनी छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांच्याकडे केली. परंतु दोन महिने उलटले तरी निंबाळकरांनी या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे निंबाळकरांकडून नियमबाह्य नियुक्त्यांना संरक्षण दिले जात आहे की काय?, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
चेतना शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या स्वतःच्या दोन मुलांना सर्व शासकीय नियम डावलून, संस्थेला विश्वासात न घेताच अवैधरितीने नियुक्त केले असल्यामुळे या नियुक्त्या रद्द करून या दोन कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत शासनाच्या तिजोरीतून दिलेले वेतन संस्थेचे सचिव एकनाथ शिंदे यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून वसूल करावे, असे संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. माया लाडवाणी यांनी उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांच्याकडे २४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. लाडवाणी यांनी या संदर्भातील तक्रार १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीही उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे केली होती. त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नसल्यामुळे पुन्हा तक्रार देण्यात आली आहे. या तक्रारीत डॉ. लाडवाणी यांनी तथ्यही मांडली आहेत.
संस्थेचे सचिव एकनाथ शिंदे यांचा मुलगा दिलीप एकनाथराव शिंदे यांची संस्थेच्या हर्सूल सावंगी येथील महाविद्यालयात मुख्य लिपीकपदावर नियुक्ती करताना या नियुक्तीसंदर्भातील जाहिरात कोणत्याही वृत्तपत्रात देण्यात आलेली नव्हती.
बनावट कागदपत्रे तयार करून दिलीप शिंदे यांची मुख्य लिपीकपदावरील नियुक्ती १३ ऑगस्ट १९९९ पासून दाखवण्यात आली आहे. या पदावर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ३३ वर्षे असल्यामुळे आणि दिपील शिंदे यांचे वयअधिक्य असल्यामुळे संस्थेचे सचिव एकनाथ शिंदे यांनी पदाचा गैरवापर करून आणि संस्थेला अंधारात ठेवून मागच्या तारखेला दाखवली आहे.
विशेष म्हणजे दिलीप शिंदे यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया २००२ सालानंतर करण्यात आली. दिलीप शिंदे यांनी मुख्य लिपीकपदासाठी अर्जासोबत जोडलेल्या अनुभव प्रमाणपत्राची पडताळणी केली असता त्यात तारखेसंदर्भात विसंगती दिसून येत असल्याचेही डॉ. लाडवाणी यांनी या तक्रारीत म्हटले आहे.
चेतना महाविद्यालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठाकडे कायमस्वरुपी संलग्नीकरणासाठी अर्ज केला होता. संलग्नीकरण समितीने शैक्षणिक वर्ष २००१-२००२ साठी सादर केलेल्या अहवालामध्ये शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या यादीत मुख्य लिपीक दिलीप एकनाथराव शिंदे यांच्या नावाचा कुठेही उल्लेख नाही.
संस्थेच्या २००१ पर्यंतच्या पगारपत्रकातही दिलीप शिंदे यांचे नाव दिसून येत नाही, त्यामुळे दिलीप शिंदे यांची नियुक्ती २००१- २००२ पर्यंत झालेलीच नव्हती, हे स्पष्ट होते, ही बाबही डॉ. लाडवाणी यांनी या तक्रारीत उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. निंबाळकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यामुळे दिलीप एकनाथराव शिंदे यांची नियुक्ती अवैध असल्याने त्यांना निवृत्ती वेतनाचे लाभ देऊ नये, असे लाडवाणी यांनी या तक्रारीत म्हटले आहे.
पदच अस्तित्वात नसताना दिले जाते वेतन अनुदान
चेतना शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव एकनाथ शिंदे यांचा आणखी एक मुलगा मनोज एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती १३ ऑगस्ट १९९९ रोजी कनिष्ठ लिपीक पदावर दाखवण्यात आली. पुन्हा १४ नोव्हेंबर १९९९ रोजी मनोज शिंदे यांची नियुक्ती ग्रंथालय परिचर म्हणून करण्यात आली आहे.
मनोज एकनाथ शिंदे हे प्रथम कनिष्ठ लिपीक दिसून येतात. यानंतर ते ग्रंथालय परिचर आणि आता ग्रंथालय सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहेत. गंभीर बाब म्हणजे महाविद्यालयात ग्रंथालय सहाय्यक हे पदच अस्तित्वात नसताना मनोज शिंदे यांना त्या पदाचे वेतन अनुदान अदा केले जात आहे, याकडेही या तक्रारीत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
या सर्व नियुक्त्या बोगस, अवैध, बेकायदेशीर, बनावट आणि चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे वेतन तत्काळ थांबवून चौकशी करावी, त्यांच्यावर शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करावा आणि त्यांनी आतापर्यंत उचललेले वेतन त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून शासनाच्या तिजोरीत जमा करून घ्यावे, अशी मागणी डॉ. लाडवाणी यांनी केली आहे. या तक्रारीबरोबर डॉ. लाडवाणी यांनी संस्थेच्या श्येड्यूल-१ ची प्रत, विद्यापीठाच्या संलग्नीकरण समितीच्या अहवालाची प्रत आणि सर्व संबंधित कागदपत्रे जोडली आहेत.
शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्यांची पाठराखण का?
संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. लाडवाणी यांनी तक्रार देऊन दोन महिने उलटले आहेत. परंतु दोन महिने उलटूनही उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केली नाही. संस्थेचा पदसिद्ध अध्यक्षच गंभीरस्वरुपाची तक्रार करत असेल तर त्यावर तातडीने कार्यवाही करून त्या तक्रारीची पडताळणी करण्याची कायदेशीर जबाबदारी उच्च शिक्षण सहसंचालक म्हणून डॉ. निंबाळकर यांची आहे, पण ते तसे करत नसल्यामुळे डॉ. निंबाळकर हे नियमबाह्य नियुक्त्यांना संरक्षण देऊन शासनाच्या तिजोरीवर अवैध डल्ला मारणाऱ्यांची पाठराखण करत आहेत का?, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
