छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे (एनईपी) विद्यमान उच्च शिक्षण व्यवस्थेतच पंगूत्व येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या शैक्षणिक वर्षापासून एनईपी अंतर्गत सर्व पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या ऑनलाइन प्रवेशाची ‘बास्केट’ ऑगस्ट महिना संपला तरी रिकामीच राहिल्यामुळे आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने सर्व संलग्नित महाविद्यालयांना फतवा जारी करून अव्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षाच्या प्रथम सत्र परीक्षा तुम्हीच घ्या आणि तुम्हीच निकालही लावा, असे निर्देश दिले आहेत. यानिर्णयामुळे केवळ कागदोपत्री महाविद्यालये चालवून विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्याची हमी देणाऱ्या ‘दुकानदार’ संस्थाचालकांचे चांगभलं होणार आहे. तर दुसरीकडे विद्यापीठाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेले शैक्षणिक वेळापत्रक पहिल्याच वर्षी कोलमडले आहे. एनईपी अंतर्गत २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीनेच केले जावेत, असे निर्देश विद्यापीठाच्या वतीने सर्व संलग्नित महाविद्यालयांना देण्यात आले होते. या प्रवेशासाठी एमकेसीएलकडून ऑनलाइन लिंक उपलब्ध करून देण्यात येणार होती. या ऑनलाइन लिंकमध्ये एनईपीनुसार बास्केट्स उपलब्ध करून देण्यात येणार होत्या. परंतु ऑगस्ट महिना संपला तरी एमकेसीएलकडून ही ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या ‘बास्केट्स’ रिकाम्याच राहिल्या आहेत.
परिणामी महाविद्यालयांनी त्यांच्या पारंपरिक प्रवेश प्रक्रियेनुसार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करून घेतले. आता प्रथम सत्र संपायला अवघे दोन- अडीच महिने शिल्लक राहिले तरी विद्यार्थ्यांच्या एनईपीच्या ‘बास्केट्स’ रिकाम्याच राहिल्या आणि विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अर्ज महाविद्यालयातच पडून राहिले. आता दोन दिवसांपूर्वी एमकेसीएलकडून ही लिंक उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आता ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान दोन महिने म्हणजेच प्रथम सत्र परीक्षेचा महिना उलटून जाण्याची शक्यता असल्यामुळे त्यावर ‘उपाय’ शोधण्यात आला आहे.
सगळी जबाबदारी महाविद्यालयांचीच!
एनईपीनुसार प्रवेशाचा घोळ सुरू असतानाच आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालक डॉ. भारती गवळी यांनी १० सप्टेंबर रोजी सर्व संलग्नित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना पत्र पाठवून अव्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या म्हणजेच बी.ए., बी. कॉम., बी.एस्सीच्या प्रथम वर्षाच्या प्रथम सत्र परीक्षा महाविद्यालय स्तरावरच घेऊन निकाल घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्देशानुसार महाविद्यालयांनीच परीक्षा घ्यायच्या, त्यांनीच उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करायचे आणि निकालही घोषित करायचा आहे. त्यासाठी फक्त विद्यापीठाने ठरवून दिलेल्या विहित मुदतीत ऑनलाइन गुण नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. महाविद्यालयांनी उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करून ऑनलाइन गुणयाद्या सादर केल्यानंतर विद्यापीठ केवळ गुणपत्रिका तेवढी देणार आहे. म्हणजेच प्रथम सत्र परीक्षेची सगळीच जबाबदारी महाविद्यालयांवर ढकलण्यात आली आहे.
निकालाची ‘झटपट करून दे खटपट’!
परीक्षा संपल्यानंतर ४५ दिवस उलटले तरी विद्यापीठ प्रशासनाला आतापर्यंत अनेक अभ्यासक्रमांचे निकाल घोषित करता आलेले नाहीत. परंतु जारी केलेल्या नवीन फतव्यानुसार विद्यापीठ प्रशासन भलतेच गतीमान झाले आहे. मूल्यांकन झालेल्या उत्तरपत्रिका, गुणयाद्या, ऑनलाइन गुणयाद्या महाविद्यालयांनी निर्धारित केलेल्या संकलन केंद्रावर जमा करण्यासाठी आणि संकलन केंद्रांनी त्या विद्यापीठातील परीक्षा व मूल्यमापन विभागाच्या संबंधित कक्षप्रमुखाकडे जमा करून पोहोच घेण्यासाठी परीक्षा संपल्यानंतर केवळ १० दिवसांचीच मुदत देण्यात आली आहे.
म्हणजेच परीक्षा संपल्यानंतर दहा दिवसांच्या आतच या सगळ्या प्रक्रिया ‘द्रुतगती’ने आटोपून विद्यापीठात सादर करावयाच्या आहेत. महाविद्यालये, संकलन केंद्रांसाठी दहा दिवसांची मुदत घालून देणाऱ्या विद्यापीठ प्रशासनाने स्वतःकडून गुणपत्रिका उपलब्ध करून देण्यासाठी मात्र २० दिवसांचा कालावधी सांगितला आहे. महाविद्यालये/संकलन केंद्रांना ‘द्रुतगती’ने पळवणारे प्रशासन स्वतःच्या बाबतीत मात्र ‘संथगती’चा अवलंब करताना दिसत आहे.
प्रश्नपत्रिका कोण देणार?
अव्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष प्रथम सत्र परीक्षा महाविद्यालयस्तरावरच घेण्यात याव्यात, असा दंडक या नव्या फतव्यात घालून देण्यात आला असला तरी या परीक्षेसाठी लागणाऱ्या प्रश्नपत्रिका कोण देणार? हे मात्र त्यात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. महाविद्यालयांनी स्वतःच प्रश्नपत्रिकाही तयार करून आपल्या सर्व ‘लाडक्या’ विद्यार्थ्यांना परीक्षेत द्यायच्या की विद्यापीठ प्रशासनाकडून किमान प्रश्नपत्रिका तरी पुरवल्या जाणार आहेत? याचे कोणतेच स्पष्टीकरण देण्यात आले नसल्यामुळे काही महाविद्यालये संभ्रमात आहेत तर काही महाविद्यालयांना ‘आनंदाच्या उकळ्या’ फुटू लागल्या आहेत.
कागदोपत्री ‘दुकानदारां’च्या आनंदाला भरते!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्नित अनेक महाविद्यालये केवळ कागदोपत्री चालतात. त्यांच्याकडे मान्यताप्राप्त मनुष्यबळ, किमान पायाभूत सुविधाही नाहीत. तरीही या महाविद्यालयांकडून पास करण्याची हमी मिळत असल्यामुळे अशा महाविद्यालयांत क्षमतेएवढे प्रवेश होतात आणि त्यांची दुकानदारी जोरात चालते. आता विद्यापीठाने प्रथम वर्ष प्रथम सत्राच्या परीक्षा महाविद्यालय स्तरावरच घेऊन निकाल देण्याचे फर्मान सोडल्यामुळे या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना दिलेली ‘हमी’ विनासायास फळाला येणार आहे. त्यामुळे या संस्थाचालकांच्या आनंदाला भरते आले आहे.
परंतु ज्या महाविद्यालयात मान्यताप्राप्त अध्यापकांची वाणवा आहे, अशा नियंत्रण ठेवणार कोण? या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणार कोण?, उत्तरपत्रिका तपासणार कोण?, गुणयाद्या तयार करणार कोण?, सीएचबीवर दाखवलेले अध्यापक की आणखी कोणी? हे गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे विद्यापीठ प्रशासनाने दिली नाहीत तर विद्यापीठाच्या गुणवत्तेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी एनईपीमुळे विद्यापीठांकडे असलेल्या विद्यमान व्यवस्थेलाच पंगूत्व येऊ लागल्याचे अधोरेखित होऊ लागले आहे.
