मुंबई: लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपच्या नेतृत्वातील महायुतीने सपाटून मार खाल्ल्यानंतर आता आगामी विधानसभा निवडणुकीतही त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून महाराष्ट्रातील ऐनविधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने राज्यात ९० दिवस ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभावाने सोयाबीनची खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. परंतु ही हमीभाव पुरेसा नसल्याची टीका होऊ लागली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार कापूस, सोयाबीनचा हमीभाव वाढवण्याची आणि या दोन शेतमालाच्या निर्यातीलाही परवानगी देण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही बाबींसाठी केंद्र सरकार अनुकुल असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
राज्यातील शेतकरी, शेतमजूरांच्या प्रश्नांसदर्भात उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, वित विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे ही राज्य आणि केंद्र सरकारची भूमिका असून सोयाबीन व कापसाचा हमीभाव वाढवण्यासाठी, तसेच निर्यातीस परवानगी देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुकूलता दर्शविली आहे. ऊसाचा एमएसपी वाढवून देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे अजित पवार म्हणाले.
विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यात ११ हजार ५०० मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्ट असल्याने कृषीपंपांना दिवसा वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यातील अडथळे सप्टेंबरअखेरपर्यंत दूर करण्यात येतील. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, असे अजित पवार म्हणाले.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी न घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर सोयाबीन आणि कापसाच्या निर्यातीलाही परवानगी देण्यात येणार आहे. सोयाबीन व कापसाला योग्य भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्यांच्याकडूनही सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पात्र कर्जखात्यांवर बँकस्तरावरील तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ जमा झालेला नाही तसेच ज्या शेतकऱ्यांना बॅंकेच्या चुकीच्या माहितीमुळे कमी रक्कम प्राप्त झाली होती, त्यांची माहिती घेऊन लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, असे पवार म्हणाले.
पीकविमा संबंधी केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली आहे. विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन याप्रकरणी शेतकरी हिताचा तोडगा काढण्यात येईल. यावर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतपिकांच्या व शेतजमीनीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येत आहेत. एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. असेही पवार म्हणाले.
राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात सकारात्मक आहे. केंद्र सरकारकडे शेतीशी संबंधित प्रलंबित अनुदान व कृषीमालाच्या हमी भाव, कांदा निर्यातबंदी व संबंधित प्रश्नांसाठी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
शेतविहीर, ठिबक-तुषार सिंचनाचे आणि फळबाग व सिंचन अनुदान वितरणाची कार्यवाही सुरू आहे. शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येणार असून सौरऊर्जेवर कृषीपंपाची संख्या वाढवण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महाडीबीटीअंतर्गत कृषी अवजारांचे अनुदान वितरित करण्यासाठी निधीची तरतूद केली असल्याची माहितीही पवार यांनी दिली.
