छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात (एसआरटीएमयू) विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) १२ व्या योजनेअंतर्गत नियुक्त करण्यात आलेल्या सहा सहायक प्राध्यापकांची सेवासमाप्ती बेकायदेशीर ठरवत त्यांना सेवासातत्य देण्याचा विद्यापीठ आणि महाविद्यालये न्यायाधिकरणाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही कायम ठेवला आहे. त्यामुळे या पाच प्राध्यापकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विदयापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) १२ व्या योजनेअंतर्गत नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाला विविध विद्या शाखेतील शिक्षण देण्यासाठी निधी मंजूर केला होता. त्या निधीतून विद्यापीठाने २०१२ मध्ये जाहिरात देऊन सात सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या पाच वर्षे कालावधीसाठी विद्यापीठ निधीतून केल्या होत्या.
विद्यापीठाने रितसर जाहिरात देऊन आणि विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून वेतन श्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड पे ६००० मध्ये या नियुक्त्या केल्या होत्या. नियुक्त करण्यात आलेल्या या सहायक प्राध्यापकांमध्ये फार्मसी विषयासाठी प्रा. तुकाराम मोहनराव कल्याणकर, स्कूल ऑफ एज्युकेशनमध्ये प्रा. अशोक पांडुरंग गिनगिने, स्कूल ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट सायन्समध्ये प्रा. गजानन पंडितराव मुधोळकर आणि स्कूल ऑफ कॉम्प्यूटेशनल सायन्समध्ये प्रा. मोहनिश रमेश महामुने, प्रा. महेश श्यामसुंदर दरक आणि प्रा. मकरंद दशरथ वांगीकर यांचा समावेश होता. या सर्व उमेदवारांना विद्यापीठाने १० डिसेंबर २०१२ रोजी सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्तीचे आदेश दिले आणि हे प्राध्यापक विद्यापीठाच्या सेवेत रूजूही झाले.
विद्यापीठ निधीतून पाच वर्षे कालावधीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या या सहायक प्राध्यापकांना नियमित स्वरुपाच्या नियुक्त्या देण्याचा निर्णय एसआरटीएमयूच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी घेण्यात आला आणि त्यानुसार या सहा प्राध्यापकांना २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सुधारित नियुक्ती आदेश देण्यात आले. तुमची नियुक्ती दोन वर्षे परीवीक्षाधीन कालावधीसाठी असल्याचे या नियुक्ती आदेशात म्हटले होते.
परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने अचानक भूमिका बदलली आणि फार्मसी विषयाचे सहायक प्राध्यापक तुकाराम कल्याणकर यांना आपली पाच वर्षे कालावधीसाठीची नियुक्ती २७ जुलै २०१७ रोजी संपुष्टात येत असल्यामुळे आपणास २७ जुलै २०१७ पासून सेवेतून मुक्त करण्यात येत असल्याचे लेखी कळवले. २५ जुलै २०१७ रोजी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार आपणास सेवामुक्त करण्यात येत असल्याचे प्रा. कल्याणकर यांना कळवण्यात आले.
एसआरटीएम विद्यापीठ प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे धक्का बसलेले प्रा. कल्याणकर यांनी या निर्णयाविरुद्ध विद्यापीठ व महाविद्याल न्यायाधिकरणाचा दरवाजा ठोठावला. आपलीही सेवा समाप्त केली जाईल या धास्तीने अन्य पाच सहायक प्राध्यापकांनी विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणात दाद मागितली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधिकरणाने १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी या सहायक प्राध्यापकांची सेवासमाप्ती आदेश आणि विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आणि सुधारित नियुक्ती आदेशानुसार या सहा सहायक प्राध्यापकांचे वेतन अदा करण्याचे आदेश दिले.
विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाच्या या आदेशाला स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाने यू.एस. मालते यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठातील सुनावणीदरम्यानही विद्यापीठाने या सहा प्राध्यापकांना सेवासातत्य देण्यास विरोध केला. याचिकाकर्त्यांना नियुक्ती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पाच वर्षे कालावधीसाठी करण्यात आली होती. नियुक्ती आदेशातही ही अट नमूद करण्यात आली होती. विद्यापीठाच्या आस्थापना विभागाकडे मंजूर पदेच नसल्यामुळे कायमस्वरुपी नियुक्त्या केल्या जाऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने ऍड. मालते यांनी केला.
यूजीसीने दिलेल्या विशेष निधीतून याचिकाकर्त्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर विद्यापीठाने याचिकाकर्त्यांच्या पदाला वेतन अनुदान देण्याची विनंती करणारा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. परंतु राज्य सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजी देण्यात आलेला सुधारित नियुक्ती आदेश दोन वर्षे परीविक्षाधीन कालावधीसाठीच होता. विद्यापीठाने कधीच कायमस्वरुपी नियुक्तीचे आदेश दिले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना सेवासातत्य मागण्याचा अधिकारच नाही, असेही ऍड. मालते म्हणाले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. महेश घाटगे यांनी जोरकसेपणे बाजू मांडली. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ च्या कलम १७६ नुसार स्थापन केलेल्या निवड समितीने याचिकाकर्त्यांच्या मुलाखती घेतल्या. विहित प्रक्रियेचा अवलंब करूनच याचिकाकर्त्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या.
याचिकाकर्त्यांची ज्या अभ्यासक्रमांसाठी सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती, ते अभ्यासक्रम अद्यापही सुरू आहेत आणि या अभ्यासक्रमांना पुरेशी विद्यार्थी संख्याही आहे. खरेतर आवश्यक त्या प्राध्यापकांचीच कमतरता आहे. याचिकाकर्ते गेल्या १२ वर्षांहून अधिक काळापासून निरंतर सेवा देत आहेत. याचिकाकर्ते हे आता एज बार झाले असून ते नव्या नियुक्तीसाठी पात्र नाहीत. याचिकाकर्त्यांच्या सेवा विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाने अपील प्रलंबित असेपर्यंत संरक्षित केल्या आहेत. त्यामुळे ते अजूनही सेवेत कायम आहेत, असा युक्तीवाद ऍड. महेश घाटगे यांनी केला.
आपल्या युक्तीवादादरम्यान ऍड. घाटगे यांनी डॉ. अशोककुमार पांडे विरुद्ध कुलगुरू, राम मनोहर लोहिया अवघ विश्वविद्यालय प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अहवाला दिला. यूजीसीच्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमाप्तीचा मुद्दा या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. राज्य सरकारने पदांचे दायित्व स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सेवासमाप्तीचे आदेश रद्दबातल करून त्यांना सेवासातत्य देण्याचे आदेश दिले होते. ६ जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही हा आदेश कायम ठेवला होता, याकडे ऍड. घाटगे यांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्या. एस. जी. चपळगावकर यांनी विद्यापीठाची याचिका फेटाळून लावली. स्वीमी रामानंद तीर्थ विदयापीठाने यूजीसीच्या सचिवांकडे पाठवलेल्या हमीपत्रात १२ व्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर राज्य सरकारने या पदांचे दायित्व स्वीकारले नाही तर विद्यापीठाने या पदांच्या वेतनाचे दायित्व स्वीकारले आहे. या अध्यापकांच्या नियुक्त्या कायमस्वरुपी असल्याचेही या विद्यापीठाने यूजीसीला कळवले आहे, याकडे उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे.
त्यानंतर विद्यापीठाने राज्य सरकारकडे सात पदांच्या वेतनाचे दायित्व स्वीकारण्याचा प्रस्ताव पाठवला. ५ जुलै २०१६ रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सचिवांनी या पदांना वेतन अनुदान देण्यास नकार कळवला. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर विद्यपीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने या सहायक प्राध्यापकांच्या सेवासमाप्तीचा निर्णय घेतला. हा संपूर्ण घटनाक्रम लक्षात घेता, १२ व्या योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर विद्यापीठाने राज्य सरकारकडून वेतन अनुदान प्राप्त न झाल्यास विद्यापीठ या पदांचे वेतन दायित्व स्वीकारण्यास बांधील आहे.
या सर्व बाबी विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधीकरणाने लक्षात घेतल्या आहेत आणि सविस्तर निष्कर्ष नोंदवलेले आहेत. या सहायक प्राध्यापकांची सेवासमाप्ती बेकायदेशीर असून त्यांना सेवासातत्य देण्याचे निर्देशही न्यायाधीकरणाने दिलेले आहेत. न्यायाधीकरणाच्या आदेशात काहीही त्रुटी आढळून येत नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावण्यात येत असल्याचे न्या. चपळगावकर यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे.
