मुंबई: स्मार्ट प्रीपेड मीटरविषयी चुकीचा समज निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालये आणि महावितरण आस्थापनांमध्ये बसविण्यात येतील. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर नाहीत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी विधानसभेत दिली. मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेत ९ लाख ५० हजार लक्षांक उपलब्ध आहे. त्यामुळे मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजना आणली असल्याचे ते म्हणाले.
महाराष्ट्र विधानसभा नियम २९३ अन्वये सभागृहात मांडलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी ऊर्जा विभागाच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या विषयांसंदर्भात फडणवीस यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी ते बोलत होते.
स्मार्ट मीटरची निविदा प्रक्रिया अतिशय पारदर्शकपणे राबवण्यात आली. यात एकूण ५ कंपन्यांना काम देण्यात आले. स्पर्धात्मक निविदात ८ कंपन्या आल्या. त्यामुळे केवळ विशिष्ट लोकांना लाभ होईल, या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालय आणि महावितरण आस्थापनांना लावण्यात येणार आहेत. यासाठी अतिरिक्त खर्च येणार नाही, तर वीज बचतीचा पैसा वापरण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना आता फक्त १० टक्केच रक्कम भरावी लागणार
सौर कृषीपंप योजनेत आपण मागील वर्षी प्रलंबित असलेल्या १ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना कृषीपंप जोडण्या दिल्या. त्यातील अजून ३० हजार जोडणी बाकी आहेत तर ९.५ लाख सौर कृषीपंप लक्षांक आपल्याकडे उपलब्ध आहे, त्यामुळे मागेल त्याला सौर कृषिपंप देण्यात येणार आहे. यामध्ये केंद्र शासन ३० टक्के, राज्य शासन ३० टक्के आणि ग्राहक हिस्सा ४० टक्के अशी योजना होती. आता राज्य शासन ६० टक्के वाटा उचलणार असून ग्राहकांना केवळ १० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना केवळ 5 टक्के हिस्सा भरावा लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजनेमध्ये येत्या १८ महिन्यात ९ हजार मेगावॉट सौर फीडर हे सौर उर्जेवर जाणार आहेत. यासाठी २.८१ ते ३.१० रुपये असा दर आला आहे. सध्या विजेचा दर ७ रुपये असा आहे. त्यामुळे ४ रुपयाची बचत होणार आहे. त्यामुळे चार वर्षानंतर कोणतीही सबसिडी न देता ही वीज मोफत देता येईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजनेत ९५ टक्के सरकारी जागा मिळाली आहे. त्यामुळे जागा पूर्णतः उपलब्ध झाली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
उर्वरित पीक विमा जुलै अखेर पर्यंत देणार
यावर्षी राज्यात विक्रमी पीक विमा वाटप करण्यात आला आहे. विविध पीक विमा कंपन्यांचे विमा नुकसान देण्याबाबतचे धोरण आणि होणारा विलंब याबाबत शेतकऱ्यांच्या व लोकप्रतिनिधीच्या तक्रारी आहेत. पीक विमा योजनेला पर्यायी योजना आणण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समितीची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. ही समिती देशातील इतर राज्यांमध्ये राबवली जाणारी पीक विमा योजना तसेच ज्या राज्यांमध्ये पीक विमा योजनाच लागू नाही अशा राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कोणत्या पद्धतीने नुकसानाबाबत लाभ दिला जातो याचा अभ्यास करून अहवाल शासनास सादर करेल, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.
सन २०२३ च्या खरीप हंगामात पावसाने झालेल्या नुकसानापोटी अग्रीम २५ टक्के प्रमाणे पीक विमा वितरण करण्यात आले. याद्वारे राज्यात विक्रमी ७ हजार कोटी रुपयांचा विमा मंजूर करण्यात आला. यापैकी ४ हजार कोटींपेक्षा जास्त विमा रकमेचे वितरण झाले असून उर्वरित रकमेचे वितरण सुरू आहे. अंतिम पीक कापणी नंतरचे पीक विम्याचे वितरण सुद्धा जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण केले जाईल. राज्यात बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची आवश्यक उपलब्धता आहे, असेही मुंडे यांनी सभागृहात सांगितले
समृद्धी महामार्गालगत कांदा महाबँक
सन २०२३-२४ मध्ये देशातील कांदा उत्पादनात राज्याचा वाटा ४९.६२ टक्के आहे. सध्या राज्यामध्ये एकूण ६ विकिरण प्रक्रिया केंद्रे आहेत. त्यापैकी ३ विकिरण केंद्रावर कांदा प्रक्रिया करण्यात येते. राज्यातील समृध्दी महामार्गालगत नियोजित औद्योगिक नोडमध्ये ईरॅडिएशन या उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणूकीबाबत प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात नुकतीच बैठक झाली. महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण २०२३ अंतर्गत निर्यातीभिमूख पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमातंर्गत कांदा प्रक्रियेवर आधारित प्रकल्प प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही उद्योग विभागामार्फत सुरु असल्याची माहिती मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.
रब्बी हंगाम २०२४ करीता दर स्थिरता निधी (पीएसएफ) अंतर्गत केंद्रशासनाने ५ लाख टन कांदा खरेदी नाफेड व एन.सी.सी.एफ. या यंत्रणांमार्फत राज्यातील एजन्सीद्वारे करण्यात येणार आहे. त्यापैकी १ लाख ७५ हजार टन कांदा खरेदी केला आहे. उर्वरीत खरेदी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पिण्याचे पाणी
राज्यात जलजीवन मिशन ही महत्वाकांक्षी योजना राबविली जात आहे. या योजनेत प्रत्येक कुटुंबांपर्यंत नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत १ कोटी ४६ लाख ७१ हजार एवढी कामे सुरु करण्यात आली आहेत. या योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
दरम्यान, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निकषांनुसार मदत राज्य शासनाने दिली. सततचा पाऊस आणि यामुळे होणारे नुकसान याबाबत सुधारित प्रस्ताव मागविण्यात आले असून त्या अनुषंगाने मदत दिली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
