औरंगाबादः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभा म्हणजेच सिनेटच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सध्या सुरू असून विदयापीठ प्रशासनाने प्रकाशित केलेल्या सुधारित मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड घोळ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्यापीठ पदवीधर गटाची मतदार यादी तयार करताना विद्यापीठ प्रशासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम १०१६ चे परिनियमच धाब्यावर बसवले आहेत. या यादीत एकाच व्यक्तीच्या पत्त्यावर शेकडो पदवीधर मतदारांची नावे नोंदवण्यात आली आहेत. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने विशिष्ट व्यक्तींना मदत करून आपल्याला हवे असलेले उमेदवारच अधिसभेवर निवडून आणण्याची व्यवस्था आतापासूनच करून ठेवली तर नाही ना? अशी शंका घेतली जाऊ लागली आहे.
पदवीधर गटातील सुधारित मतदार यादीचे अवलोकन केले असता काही धक्कादायक बाबी न्यूजटाऊनच्या निदर्शास आल्या आहेत. या मतदार यादीत शेकडो मतदारांचे पत्ते एकच आहेत. पदवीधर गटातील मतदार नोंदणी करतेवेळी विद्यापीठ प्रशासनाने पदवीधर मतदार होऊ इच्छिणाऱ्यांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज, पदवी प्रमाणपत्राची सत्यप्रत्य आणि निवासाचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, शिधापत्रिका, पारपत्र, विद्युत वापर देयक, वाहन चालन परवाना यापैकी एक पुरावा मागितला होता. परंतु प्रत्यक्षात मतदार नोंदणीची छानणी करताना विद्यापीठ प्रशासनाने नोंदणी अर्जामध्ये नमूद केलेला पत्ता आणि सादर केलेला निवासाचा पुरावा याची पडताळणीच केलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, पदवीधर गटाच्या मतदार यादीमध्ये ११९ हूनअधिक मतदारांचा पत्ता केअर ऑफ कात्रे सर अंबाजोगाई असा त्रोटक आहे. तर केअर ऑफ प्रदीप कात्रे, आनंदनगर अंबाजोगाई या पत्त्यावर ४३ हून अधिक मतदारांची नोंदणी आहे. विशेष म्हणजे या मतदार यादीत पत्त्याच्या रकान्यात काही मतदारांचा पत्ता फक्त केअर ऑफ प्रदीप कात्रे एवढाच असून जिल्ह्याच्या रकान्यात बीड असे लिहिलेले आहे. अशी तब्बल २४ नावे या मतदार यादीत आढळून आली आहेत. मतदार यादीत असेच केअर ऑफ पत्ते अनेक मतदारांच्या नावापुढे आढळून येतात.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमांतर्गत सन २०१७ चे एकरूप परिनियम क्रमांक २ मधील कलम २ (३) तरतुदीनुसार ‘नोंदणीकृत पदवीधर होऊ इच्छिणारी एखादी व्यक्ती, नोंदणीसाठीच्या तिच्या अर्जासोबत पुढील दस्तऐवज जोडील- (क) पदवी प्रमाणपत्र; (ख) निवासाचा पुरावा ( आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, शिधापत्रिका, पारपत्र, विद्युत वापर देयक, वाहन चालन परवाना) यापैकी एक पुरावा.’ याचाच अर्थ मतदार यादीमध्ये नोंदणीकृत पदवीधर होऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने सादर केलेल्या निवासाच्या पुराव्याची खातरजमा करूनच त्याच्या निवास पत्त्याची नोंद मतदार यादीमध्ये होणे आवश्यक होते. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने तसे केले नाही. केवळ केअर ऑफ प्रदीप कात्रे एवढ्याच पत्त्यावर त्या नोंदणीकृत पदवीधराशी एखाद्या उमेदवाराने संपर्क कसा साधायचा? नोंदणीकृत पदवीधर बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाईचा आहे की आष्टीचा? याचा काहीच अर्थबोध यातून होत नाही.
याच परिनियमातील कलम ३ मधील तरतुदीनुसार मतदार यादीमध्ये नोंदणीकृत पदवीधरा व्यक्तींच्या नावांची व त्यांनी विनिर्दिष्ट केलेली विद्या शाखा नमूद करणेही अनिवार्य होते. परंतु या मतदार यादीत विद्यापीठ प्रशासनाने त्याची नोंदच केलेली नाही. नोंदणीकृत पदवीधराने कोणत्या विद्या शाखेची कोणती पदवी धारण केली आहे, याचा काहीही उल्लेख या मतदार यादीत करण्यात आलेला नाही.
नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या मतदार यादीतील हे घोळ पाहता एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला लाभ पोहोचवण्याच्या हेतू लक्षात ठेवूनच विद्यापीठ प्रशासनाने ही मतदार नोंदणी केल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. मतदार यादीत नोंदलेल्या मतदारांपर्यंत अन्य उमेदवारांना पोहोचताच येऊ नये किंवा त्यांच्याशी संपर्कच साधता येऊ नये, अशी खबरदारी विद्यापीठ प्रशासनाने घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या निवडणुका निष्पक्षपातीपणे होतील की नाही? यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ अंतर्गत सन २०१७ चे एकरूप परिनियममधील या आहेत तरतुदीः
