मुंबई: राज्यात सध्या २७ हजार ९११ ग्रामपंचायती असून त्यात ४८ हजार १८८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या अधिसूचनेनुसार किमान वेतन लागू करण्यात आले आहे. शासनाने या कर्मचाऱ्यांना सुधारित किमान वेतनातील फरकाची रक्कम प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली असल्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
आमदार सुनील भुसारा यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, नाना पटोले, दीपक चव्हाण, सुरेश वरपूडकर यांनी सहभाग घेतला.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन व आकृतीबंधाबाबत शिफारस करण्यासाठी यावलकर समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवाल वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीचे उत्त्पन्न व लोकसंख्येचा विचार करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी सहाय्यक अनुदानाच्या हिस्साची टक्केवारी ठरवण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम नियमानुसार जमा करण्यात येत असून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात वाढ करण्यात आली असून अनुदानही वेळोवेळी देण्यात येत असल्याचे महाजन यांनी यावेळी सांगितले.
