नागपूर: जालना येथील जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना निलंबित करून त्यांची सचिव आणि महिला डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या समितीच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात येईल. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातंर्गत करार तत्त्वावरील डॉ. अर्चना पाटील आणि डॉ. सतीश पवार या दोन्ही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आणण्यात येत आहे, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत आमदार नारायण कुचे यांनी मंगळवारी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले, की कोरोना विषाणूचा प्रतिबंध आणि उपचारात्मक कार्यवाहीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस तांत्रिक आणि प्रशासकीय खरेदीबाबत अधिकार देण्यात आले होते.
कोरोना काळात अत्यावश्यक परिस्थितीत सर्व रुग्णांना उपचार मिळण्यासाठी खरेदीचे अधिकार जिल्हास्तरावर देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने स्थानिक गरजेनुसार समितीच्या मान्यतेने खरेदी करण्यात आलेली आहे.
जिल्हा परिषद, जालना यांच्याकडून कोरोना कालावधीत जिल्हा स्रोतातून (जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन व जिल्हा नियोजन समितीकडून) नऊ कोटी ६६ लाख १६ हजार ९५९ रुपये एवढा निधी प्राप्त झाला होता. या निधीपैकी नऊ कोटी एक लाख ५५ हजार रुपये एवढा निधी खर्च झालेला आहे.
याबाबत आरोग्य विभागाच्या औरंगाबाद येथील उपसंचालक यांच्या स्तरावर चौकशी समितीची नेमणूक केलेली असून चौकशी सुरू सुरू आहे, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सुनील टिंगरे यांनी सहभाग घेतला.
