नवी दिल्लीः आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आठव्या वेतन आयोगामुळे १.२ कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनात सुधारणा होणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पुढील वर्षी सादर केल्या जाणार आहेत.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची वाट पहात होते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून म्हणजेच १९४७ पासून ७ वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यापैकी शेवटचा म्हणजे ७ वा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला होता. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत डिसेंबर २०२५ मध्ये संपत असल्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी प्राप्त होण्यास आणि त्या शिफारशींचा आढावा घेण्यास पुरेसा वेळ मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्य निर्णयाची माहिती दिली. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आधीच लागू करण्यात आल्या आहेत. आठव्या वेतन आयोगाचे सदस्य आणि इतर तपशील सरकार नंतर जाहीर करेल, असे वैष्णव यांनी म्हटले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा महागाई आणि आर्थिक बदलांशी ताळमेळ घालण्यासाठी वेतन आयोग स्थापन करण्यात येतात. सातव्या वेतन आयोगाद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतन रचना, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनात महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या आयोगामुळे वेतन समानता आणण्यात आली. त्याचा कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा झाला.
केंद्रीय कर्मचारी संघटना गेल्या काही महिन्यांपासून आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी सरकारवर दबाव आणत होत्या. या संघटनांनी कॅबिनेट सचिवांची भेट घेऊन ८ वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती.
२८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये आपल्या शिफारशी केंद्र सरकारला सादर केल्या होत्या आणि हा आयोग १ जानेवारी २०१६ रोजी लागू करण्यात आला होता. दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. आता केंद्र सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारचे सुमारे ५० लाख कर्मचारी आणि ६७ लाख निवृत्तीवेतनधारक आहेत. आठव्या वेतन आयोगामुळे त्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
