नवी दिल्लीः वेगळे भांडवली उत्पन्न नसणाऱ्या नोकरदार करदात्यांच्या १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही प्राप्तिकर आकारण्यात येणार नाही, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली.
सीतारामन यांनी आज त्यांचा सलग ८ वा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी नवीन कर व्यवस्थेची घोषणा केली आहे. नवीन कर व्यवस्थेनुसार आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही प्राप्तिकर आकारला जाणार नाही. नवीन कर व्यवस्थेच्या टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. परंतु जुन्या कर व्यवस्थेत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत.
नवीन कर व्यवस्थेत १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकरात सूट ८७एनुसार देण्यात आली आहे. म्हणजेच ४ लाख ते ८ लाख रुपये उत्पन्नावरील ५ टक्के कर आणि ८ लाख ते १२ लाख रुपये उत्पन्नावर आकारला जाणारा १० टक्के कर सरकार माफ करणार आहे. म्हणजेच १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना सुमारे ६० हजार रुपयांचा फायदा होईल.
दुसरीकडे नोकरदार वर्गाला ७५ हजार रुपयांचा अतिरिक्त स्टॅंडर्ड डिडक्शन मिळेल. म्हणजेच एखाद्याचे वेतनाद्वारे मिळणारे वार्षिक उत्पन्न १२ लाख ७५ हजार असेल तर त्याला कोणताही प्राप्तिकर द्यावा लागणार नाही. करदात्यांना जुनी कर व्यवस्था आणि नवीन कर व्यवस्था स्वीकारण्याचा पर्याय खुला असणार आहे.
नवीन टॅक्स स्लॅब असे
- ० ते ४ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर ० टक्के कर आकारला जाईल.
- ४ ते ८ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर ५ टक्के कर आकारला जाईल.
- ८ ते १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर १० टक्के कर आकारला जाईल.
- १२ ते १६ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर १५ टक्के कर आकारला जाईल.
- १६ ते २० लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर २० टक्के कर आकारला जाईल.
- २० ते २४ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर २५ टक्के कर आकारला जाईल.
- २४ लाख रुपयांपेक्षा जास्तीच्या वार्षिक उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जाईल.
जुन्या आणि नव्या व्यवस्थेत फरक काय?
नवीन कर व्यवस्थेत करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा २.५ लाखांवरून ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. परंतु या कर व्यवस्थेत मानक वजावट (स्टॅण्डर्ड डिडक्शन) काढून घेण्यात आली आहे. तुम्ही जर जुन्या कर व्यवस्थेचा पर्याय निवडला तर तुम्हाला अनेक प्रकारच्या मानक वजावटीचा लाभ घेता येऊ शकतो.
नवीन प्राप्तिकर विधेयक आणणार
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नवीन प्राप्तिकर विधेयक आणण्याची घोषणा केली आहे. पुढील आठवड्यात प्राप्तिकराशी संबंधित एक नवीन विधेयक संसदेत मांडण्यात येईल. हा एक नवीन कायदा असेल, विद्यमान कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार नाही. अलीकडेच या विधेयकाचा मसुदा कायदा मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता. नवीन प्राप्तिकर कायदा आणण्याचा मुक्य उद्देश विद्यमान प्राप्तिकर कायदा १९६१ हा सोपा, स्पष्ट आणि समजण्यासारखा बनवण्याचा उद्देश आहे, असे सीतारामन म्हणाले.
