कॅम्पसमध्ये प्रधानमंत्री मोदींचे फोटो असलेले सेल्फी पॉइंट स्थापित कराः यूजीसीचे देशभरातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांना फर्मान!


नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे संस्थापक आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते दत्ताजी डिडोळकर यांचे जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करण्याचे फर्मान सोडणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) आता देशभरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची छायाचित्रे असलेले सेल्फी पॉइंट स्थापित करण्याचे फर्मान सोडले आहे. २०२४ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतानाच यूजीसीने हे फर्मान सोडले आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अभाविपचे संस्थापक आणि आरएसएसचे नेते दत्ताजी डिडोळकर यांचे जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करण्याचा आग्रह धरणारे परिपत्रक यूजीसीने नुकतेच जारी केले होते. त्यावरून वाद निर्माण झाला आणि अनेकांनी यूजीसीवर सडकून टिकाही केलेली असतानाच यूजीसीने हे नवे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यावरूनही आता नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या कॅम्पसमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये विविध क्षेत्रातील भारताच्या उपलब्धींबाबत ‘सामूहिक गौरवा’ची भावना निर्माण करण्यासाठी या सेल्फी पॉइंटवर सेल्फी घेण्यासाठी विविध कॅम्पसच्या अधिकाऱ्यांनी प्रोत्साहित केले पाहिजे, असे यूजीसीने या परिपत्रकात म्हटले आहे.

द टेलिग्राफने दिलेल्या वृत्तानुसार, अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी यूजीसीवर शैक्षणिक संस्थांना ‘भक्त निर्मिती’च्या ( Cult Building) प्रक्रियेत सामील करून घेतल्याचा आरोप केला आहे. खरे तर अशा बाबींशी या संस्थांना कुठलेही घेणे-देणे असता कामा नये, असेही शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

यूजीसीचे सचिव मनीष जोशी यांच्या स्वाक्षरीनिशी जारी करण्यात आलेले परिपत्रक शुक्रवारी (१ डिसेंबर) देशातील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना पाठवण्यात आले आहे. ‘विविध क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीपासून घेतलेल्या प्रेरणेने युवक-युवतींची मने तयार करण्याची, त्यांची ऊर्जा आणि उत्साहाचा उपयोग करण्याची ही एक सुवर्ण संधी आहे,’ असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.

‘चला, आपण आपल्या कॅम्पसमध्ये एक सेल्फी पॉइंट स्थापित करून आपल्या देशाने केलेल्या अविश्वसनीय प्रगतीचा जल्लोष साजरा करू या आणि त्याचा प्रसार करूया. युवांमध्ये भारताची विविध क्षेत्रातील कामगिरी, विशेषतः राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गतच्या नवीन उपक्रमांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हा या सेल्फी पॉइंट मागचा उद्देश आहे,’ असे यूजीसीने या परिपत्रकात म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे मोदी सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर विद्यापीठांमधून व्यापक टीका करण्यात आली होती आणि विद्यार्थी-प्राध्यापकांनी या धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात आंदोलनेही केली होती.

विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या कॅम्पसमध्ये एका धोरणात्मक ठिकाणी हा सेल्फी पॉइंट स्थापित करण्यात आला पाहिजे आणि त्याचा थ्रीडी लेआऊट असला पाहिजे, असे यूजीसीच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण, विविधतेत एकता, स्मार्ट इंडिया हॅकथॉन, भारतीय ज्ञान प्रणाली, बहुभाषावाद, उच्च शिक्षण, संशोधन तथा नवाचारामध्ये भारताचा उदय यासारख्या विविध विषयांची शिफारसही यूजीसीने या परिपत्रकात केली आहे.

सरकार प्रत्येक सामान्य कामगिरीलाही शानदार स्वरुपात चित्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्याचे श्रेय प्रधानमंत्री मोदींना देत आहे, असे सांगत द टेलिग्राफने एक आघाडीच्या उच्च शिक्षण संस्थेतील एका फॅकल्टी सदस्याला उद्धृत केले आहे.

जे काही चालले आहे ते एक कल्ट फिगर निर्मितीसाठी पूर्ण प्रचार आहे. राज्य सार्वजनिक संस्थांनांचा वापर करून असे केले जात आहे. अशा संस्थांचा अशा बाबींशी काहीएक घेणेदेणे नाही. सरकार किंवा यूजीसी शैक्षणिक संस्थांना अशा प्रकारच्या प्रचाराला प्रोत्साहन देण्यास सांगू शकेल, अशी कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही, असे या फॅकल्टी सदस्याने सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची तसबीर यापूर्वी अनेक माध्यमातून प्रसारित करण्यात आली आहे. त्यात कोविड लसीकरण प्रमाणपत्राचाही समावेश आहे. रोजगार मेळाव्यात सेल्फी पॉइंट स्थापित करण्यात आले आहेत. तेथे नवनियुक्त सरकारी कर्मचारी किंवा पदोन्नती मिळालेल्या कार्यरत कर्मचाऱ्याला मोदींच्या कट-आऊटसमोर उभे रहावे लागते आणि छायाचित्र काढून घ्यावे लागते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

 देशातील या सर्व बाबी केवळ एका व्यक्तीमुळे घडून आल्या आहेत, अशी धारणा बनवली जात आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भोळ्या-भाबड्या मतदारांची दिशाभूल करण्यासाठी असे केले जात आहे, असेही हे फॅकल्टी सदस्य म्हणाले.

यूजीसी अशी परिपत्रके काढत असते. परंतु कॅम्पस प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करण्यास स्वतंत्र आहे. शैक्षणिक संस्थांनी अशा कोणत्याही सल्ल्याकडे लक्ष देऊ नये. ज्या शैक्षणिक संस्था चापलुसी करत नाहीत, ते अशा सल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करू शकतील, असे एका व्यवस्थापन संस्थेची प्राध्यापकाने सांगितल्याचे टेलिग्राफने या वृत्तात म्हटले आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!