अभियोग्यताधारकांना बेरोजगार ठेवून सेवानिवृत्त शिक्षकांचीच कंत्राटी पद्धतीने भरतीचा निर्णय, डी.टी.एड., बी.एड.धारकांत संताप


छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद):  राज्यातील जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच अशासकीय अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांच्या तब्बल ६७ हजार जागा रिक्त असून राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने या रिक्त पदांपैकी ५५ हजार जागांवर भरती करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र आज ना उद्या नोकरी मिळेल या आशेवर बसलेल्या राज्यातील हजारो शिक्षक अभियोग्यताधारकांना तसेच बेरोजगार ठेवून सेवानिवृत्त शिक्षकांनाच २० हजार रुपयांच्या मानधनावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यामुळे राज्यभरातील अभियोग्यताधारकांत संतापाची लाट उसळली आहे. हा शासन निर्णय रद्द करून अभियोग्यताधारकांना तत्काळ रूजू करून घेण्याच्या मागणीसाठी १७ जुलै रोजी पुण्यातील शिक्षण आयुक्त कार्यालय आणि १९ जुलै रोजी मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा डी. टी.एड.-बी.एड.धारक स्टुडंट्स असोसिएशनसह विविध विद्यार्थी संघटनांनी दिला आहे.

राज्यातील विविध शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या ६७ हजार जागांपैकी ५५ हजार जागांवर भरती करण्यास राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने मंजुरी दिल्यानंतर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २२ फेब्रुवारी ते ३ मार्च २०२३ दरम्यान शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी घेतली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून शिक्षक भरतीच झालेली नसल्यामुळे राज्यातील हजारो पात्रताधारक उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली. २४ मार्च रोजी या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. निकाल घोषित होऊन तब्बल चार महिने उलटले तरी या अभियोग्यताधारकांना राज्य शासनाने रूजू घेतले नाही.

आज ना उद्या आपल्याला रूजू करून घेतले जाईल, या आशेवर अभियोग्यताधारक असतानाच राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ७ जुलै २०२३ रोजी एक शासन निर्णय जारी करत राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील रिक्त जागांवर स्थानिक स्वराज संस्था व खासगी अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात शिक्षकीय पदे भरण्याचे आदेश जारी केले. नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत ही शिक्षकीय पदे भरण्यात यावीत, असे या शासन आदेशात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेमुळे शिक्षक भरती प्रक्रियेस विलंब होत असल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषद यांनी पात्र व इच्छूक उमेदवारांमधून आवेदनपत्रे मागवून नियुक्तीचे आदेश द्यावेत, सेही या शासन निर्णयात म्हटले आहे. १५ दिवसांच्या आत ही शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करावयाची आहे. कमाल ७० वर्षे वयोमर्यादा आणि दरमहा २० हजार रुपये मानधनाच्या अटीवर बंधपत्र घेऊन या नियुक्त्या दिल्या जाणार आहेत.

राज्य शासनाचा हा निर्णय जारी झाल्यानंतर राज्यातील हजारो डी.टी.एड., बी.एड. शैक्षणिक अर्हता धारण करून शिक्षक अभियोग्यता चाचणी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या शासन निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख डी.टी.एड., बी.एड. धारक उमेदवार बेरोजगारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत. या शासन निर्णयाच्या विरोधात हे अभियोग्यताधारक आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. १७ जुलै रोजी पुण्यातील शिक्षण आयुक्त कार्यालय आणि १९ जुलैपासून मुंबईत बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा या अभियोग्यताधारकांनी दिला आहे.

सेवानिवृत्त शिक्षकांचीच जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा हाच तो शासन निर्णय.

अभियोग्यताधारकांचे नेमके म्हणणे काय?

पवित्र पोर्टलवर नोंदणी प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी, शिक्षकांची ५५ हजार रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावी, विभागीय भरती गुणवत्ता यादी लावण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असल्यास तो निर्णय रद्द करून केंद्रीय पद्धतीने एकच गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी, प्रतीक्षा यादी लावण्यात यावी, सर्वच प्रवर्गाचा अनुशेष भरून काढण्यात यावा आणि ज्या प्रवर्गाच्या जागा अतिरिक्त असतील त्यांचा प्रश्न तातडीने मार्गा लावून त्यांना त्यांच्या हक्काच्या टक्केवारीनुसार जागा देण्यात याव्यात असे या अभियोग्यताधारकांचे म्हणणे असून याच मागणीसाठी डी.टी. एड.-बी.एड. स्टुडंट्स असोसिएशन व विविध विद्यार्थी संघटनांच्या वतीन बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे फास्ट्रॅक गणित/बुद्धीमत्ता पुस्तकाचे लेखक प्रा. सतीश वसे यांनी सांगितले.

ही वेळ एकजुटीने संघर्षाची!

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतलेल्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेला राज्यभरातून २ लाख १६ हजार ४४० पात्रताधारक उमेदवार बसले होते. या परीक्षेचा निकाल घोषित होऊन चार महिने उलटले तरी या अभियोग्यताधारकांना राज्य सरकारने अद्यापही रूजू करून घेतले नाही. हा राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा असून आपल्या न्याय हक्कासाठी राज्यातील सर्व अभियोग्यताधारकांनी एकजुटीने संघर्ष करण्याची गरज आहे. त्यासाठी १७ जुलै रोजी पुण्यात शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर होत असलेल्या आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने उपस्थित रहा, असे आवाहन सतीश परमेश्वर गोपतवाड या अभियोग्यताधारकाने केले आहे.

संबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!