मराठा आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या न्या. शिंदे समितीला २४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ, आता जरांगेंच्या उपोषणाचे काय होणार?
मुंबई: मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करून मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीस २४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
शाश्वत व आधारभूत कामकाज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे (साविस) सचिव सुमंत भांगे यांनी दिली. त्यामुळे न्या. शिंदे समितीचे कामकाज थांबवा आणि महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे द्या, या मागणीसाठी आंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटलांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणचे काय होणार? असा प्रश्न आता नि...

