नवी दिल्लीः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ हे चिन्ह अजित पवार गटाला देण्याच्या निर्णयाला शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाच्या वकिलाची चांगलीच कानउघाडणी केली. तुम्ही आता एक वेगळा राजकीय पक्ष आहात. मग प्रचाराच्या साहित्यावर शरद पवारांचा फोटो का वापरता? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. त्याचबरोबर ‘घड्याळ’ हे चिन्हही न वापरण्याची सूचना अजित पवार गटाला केली आहे. दुसरे निवडणूक चिन्ह वापरा आणि कोणत्याही तणावाशिवाय शांततेने काम करा, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आज शरद पवार गटाकडून युक्तिवाद केला. सुनावणीदरम्यान त्यांनी प्रचार साहित्यावर अजित पवार गटाकडून शरद पवारांचा फोटो वापरला जात असल्याची तक्रार केली. अजित पवार गट शरद पवार यांच्या फोटोचा, नावाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करत आहे. मतदारांची दिशाभूल करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो, असे सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायलयात सांगितले.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाची कानउघाडणी केली आणि प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शरद पवारांचे नाव किंवा फोटो वापरणार नाही, अशी बिनशर्त लेखी हमी देण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्यकांत आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांनी दिले. एवढेच नव्हे तर अजित पवार गटाने ‘घड्याळ’ या निवडणूक चिन्हाखेरीज दुसरे निवडणूक चिन्ह वापरावे, जेणेकरून कोणताही संभ्रम होणार नाही, अशी तोंडी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला केली.
निवडणूक आयोगाने अधिकृत मान्यता दिलेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गट निवडणूक प्रचार साहित्यावर गेल्या कित्येक वर्षांपासून शरद पवारांशी संबंधित असलेले ‘घड्याळ’ हे चिन्ह, त्यांचे नाव आणि फोटो वापरत आहे, असा युक्तिवाद शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. यावेळी सिंघवी यांनी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांचे एक वक्तव्यही न्यायालयासमोर वाचून दाखवले. ग्रामीण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी घड्याळ हे चिन्ह आणि शरद पवारांचा फोटो वापरा, असे भुजबळ यांनी या वक्तव्यात म्हटले आहे, असे सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तुम्ही त्यांचा फोटो का वापरत आहात? तुम्हाला एवढाच विश्वास आहे तर तुम्ही तुमचा फोटो वापरा ना?, असा सवाल न्या. सूर्यकांत यांनी अजित पवार गटाचे वकील मनिंदर सिंघ यांना केला. पक्ष म्हणून आम्ही असे करत नाही, काही आवारा सदस्यांकडून असे केले गेले असेल, असे मनिंदर सिंघ म्हणाले. सोशल मीडियावर कार्यकर्त्यांकडून टाकले जाणाऱ्या सर्व पोस्टर्सवर नियंत्रण ठेवणे अशक्य आहे, असे जेव्हा मनिंदर सिंघ म्हणाले तेव्हा मात्र न्यायालयाने त्यांची कानउघाडणी केली आणि आपल्या कार्यकर्त्यांना शिस्त लावणे ही पूर्णतः पक्षाचीच जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
कार्यकर्त्यांना आवरणे ही पक्षाचीच जबाबदारी
मग कोण जबाबदार आहे? तुमच्या गटाचे कार्यकर्ते त्यांचा (शरद पवारांचा) फोटो वापरणार नाहीत, अशी लेखी हमी तुम्ही द्या. आता तुम्ही दोन स्वतंत्र पक्ष आहात. तुम्ही आता तुमच्या स्वतःची ओळख लोकांना सांगा. तुम्ही वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर आता ठाम रहा. तुमच्या कार्यकर्त्यांना आवर घालणे ही सर्वस्वी तुमची जबाबदारी आहे, असे न्या. सूर्यकांत म्हणाले.
तुम्ही त्यांचे (शरद पवारांचे) नाव इत्यादी वापरणार नाही, अशी आम्हाला तुमच्याकडून बिनशर्त हमी हवी आहे. त्यात कोणतीही हयगय चालणार नाही, असेही न्यायालयाने अजित पवार गटाला सुनावले. त्यानंतर अजित पवार गटाच्या वकिलांनी बिनशर्त लेखी हमी सादर करण्याचे मान्य केले.
‘घड्याळा’चे शरद पवारांशी अतूट नाते
निवडणूक आयोगाकडून अजित पवार गटाला ‘घड्याळ’ हे निवडणूक चिन्ह प्रदान करण्याच्या निर्णयावरही सिंघवी यांनी आक्षेप घेतला. पक्षात फूट पडल्यानंतर त्यांना नवीन निवडणूक चिन्ह द्यायला हवे होते. आम्हाला नवीन निवडणूक चिन्ह दिले गेले आहे. त्यांनाही (अजित पवार गटाला) ‘घड्याळ’ या चिन्हाव्यतिरिक्त दुसरे कोणतेही निवडणूक चिन्ह वापरू द्या. ‘घड्याळ’ या निवडणूक चिन्हाचा शरद पवारांशी अतूट संबंध आहे, असे सिंघवी म्हणाले.
दुसरे निवडणूक चिन्ह का वापरत नाही?
सिंघवी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याची दखल घेत न्यायालयाने अजित पवार गटाला दुसरे निवडणूक चिन्ह वापरण्याची सूचना केली. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. समजा उद्या जर आम्ही निवडणूक आयोगाचा आदेश रद्दबातल ठरवला तर? आणि समजा जर आम्ही निवडणुकीच्या मध्यात असा आदेश दिला तर काय होईल?, असे न्या. सूर्यकांत म्हणाले.
म्हणून आज आमची तुम्हाला सूचना आहे की, तुम्हीही (अजित पवार गट) शांततेने आणि कोणत्याही ताणतणावाशिवाय तुमचे काम करण्यासाठी दुसरे निवडणूक चिन्ह का वापरत नाही? तुम्हाला निवडणुकीतही ते चिन्ह वापरता येईल. आम्ही फक्त म्हणत आहोत की, कृपया ही कल्पना राबवण्याचा विचार करा, असेही न्या. सूर्यकांत म्हणाले.
अजित पवार गटाचे वकील मनिंदर सिंघ यांनी शनिवारपर्यंत याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे मान्य केले. आता या प्रकरणी पुढच्या मंगळवारी म्हणजेच १९ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
