नवी दिल्ली: अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जातीतील (एससी) अतिमागास जातींना आरक्षणाचा स्वतंत्र कोटा देण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. तर दुसरीकडे अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या लाभातून अनुसूचित जातीतील क्रिमिलेअर वगळण्याची गरजही सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्या. बी.आर. गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. पंकज मित्तल,न्या. सतीशचंद्र शर्मा आणि न्या. मनोज मिश्र यांच्या सात सदस्यीय घटनापीठातील सहा न्यायमूर्तींनी अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण अनुज्ञेय असल्याचा निर्णय दिला, तर न्या. बेला त्रिवेदी यांनी मात्र वेगळा निर्णय नोंदवला.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी देताना राज्याला कोणत्याही एका उपवर्गास १०० टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच उपवर्गाला अपुरे प्रतिनिधित्व मिळाल्याचे इम्पिरिकल डाटाच्या आधारे राज्याला उपवर्गीकरण उचित ठरवावे लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, सहा निवाडे आहेत. सर्वांचे एकमत आहे. बहुमताने २००४ मध्ये देण्यात आलेला ईव्ही चिनैय्या निकाल खारीज केला आहे. या निकालात उपवर्गीकरणाची अनुमती नसल्याचे म्हटले आहे. न्या. बेला त्रिवेदी यांनी असहमती दर्शवली आहे.
या सात सदस्यीस घटनापीठापुढे दोन मुख्य मुद्दे विचारार्थ होते. त्यापैकी १) आरक्षित जातींच्या उपवर्गीकरणास परवानगी द्यावी काय? आणि २) ई. व्ही. चिन्नया विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार प्रकरणी दिलेल्या निवाड्याची अचुकता. या निवाड्यात संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या अनुसूचित जाती हा एक समुचित वर्ग असल्यामुळे त्याचे आणखी उपवर्गीकरण करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी स्वत:साठी आणि न्या. मिश्र यांच्यासाठी लिहिलेल्या निकालात ऐतिहासिक संदर्भ देत अनुसूचित जाती हा समुचित वर्ग नसल्याचे सूचित केले. अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद ४१ मधील समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन होत नाही. तसेच उपवर्गीकरणामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद ३१४(२) चेही उल्लंघन होत नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद १५ आणि १६ मध्ये राज्यांना जातींचे उपवर्गीकरण करण्यापासून रोखणारे काहीही नाही, असे या निवाड्यात म्हटले आहे.
उपवर्गीकरपणाचा आधार राज्यांद्वारे प्रमाणित आणि प्रदर्शनीय डेटाच्या आधारे न्याय्य असला पाहिजे की, ते पुरेसे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. राज्य आपली मर्जी किंवा राजकीय सोयीसाठी काम करू शकत नाही आणि राज्याचा निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनासाठी उत्तरदायी असेल, असेही या निवाड्यात म्हटले आहे.
अधिक मागासलेल्या समुदायांना प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्यच आहे. अनुसूचित जाती/जमातीतील केवळ काही लोकच आरक्षणाचे लाभ घेत आहेत. वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही आणि अनुसूचित जाती/जमातीमध्ये असे अनेक वर्ग आहेत की जे शतकानुशतके जुलुम सहन करत आहेत, असे न्या. बी.आर. गवई यांनी त्यांच्या सहमतीपूर्ण निवाड्यात म्हटले आहे.
न्या. त्रिवेदींचा अहसमतीचा निकाल असा
न्या. बेला त्रिवेदी यांनी मात्र या सहा न्यायमूर्तींच्या निवाड्याला असहमती दर्शवली आणि स्वतंत्र निकाल दिला. राष्ट्रपतींनी संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार धिसूचित केलेली अनुसूचित जातींची यादी राज्याद्वारे बदलली जाऊ शकत नाही. संसदेद्वारे केलेल्या कायद्यान्वये फक्त राष्ट्रपतींच्या सूचीद्वारे जातींचा समावेश केला जाऊ शकतो किंवा जाती वगळल्या जाऊ शकतात. उपवर्गीकरणामुळे राष्ट्रपतींच्या सूचीशी छेडछाड करण्यासारखे होईल. अनुच्छेद ३४१ चा उद्देशच एससी-एसटीच्या सूचीत भूमिका निभावणारे कोणतेही राजकीय कारक संपुष्टात आणणे हाच होता, असे न्या. त्रिवेदी यांनी आपल्या निवाड्यात म्हटले आहे.
साधा आणि शाब्दिक अर्थ लावण्याचा नियम ध्यानात ठेवला पाहिजे, असेही न्या. त्रिवेदी यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रपतींच्या सूची अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही उपवर्गास विशेष प्राधान्य दिल्यामुळे त्याच वर्गातील अन्य वर्गांना मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित व्हावे लागू शकते, असेही न्या. त्रिवेदी यांनी म्हटले आहे.
एससीतील क्रिमिलेअर वगळण्यासाठी धोरण ठरवा
अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या लाभातून अनुसूचित जातीतील क्रिमिलेअर वगळण्याची गरज आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या क्रिमिलेअर संकल्पना फक्त ओबीसी आरक्षणासाठी लागू आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील क्रिमिलेअर ओळखण्यासाठी राज्याने धोरण विकसित केले पाहिजे. जेणेकरून त्यांना सकारात्मक कार्यवाहीच्या लाभांपासूनच दूर ठेवता येऊ शकेल. माझ्या मते यामुळेच संविधानात निहित समानता साध्य केली जाऊ शकेल, असे न्या. बी.आर. गवई यांनी त्यांच्या निवाड्यात म्हटले आहे.
अनुसूचित जातीच्या ज्या व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्याच्या मुलाला ज्या व्यक्तीने आरक्षणाचा लाभ घेतलेला नाही, त्याच्या मुलासारखा समान दर्जा दिला जाऊ शकत नाही, असे नमूद करतानाच अनुसूचित जाती- जमातीतील क्रिमिलेअर ओळखण्याचे मापदंड ओबीसीपेक्षा भिन्न असले पाहिजे, असेही न्या. गवई यांनी त्यांच्या निवाड्यात नमूद केले आहे. न्या. विक्रम नाथ यांनीही न्या. गवई यांच्या दृष्टिकोनाचे समर्थन करत ओबीसींना लागू असलेले क्रिमिलेअर अनुसूचित जातीलाही लागू होते, असे आपल्या निवाड्यात म्हटले आहे.
आरक्षण केवळ पहिल्या पिढीपर्यंतच मर्यादित असायला हवे, असे न्या. पंकज मित्तल यांनी त्यांच्या निवाड्यात म्हटले आहे. जर पहिल्या पिढीतील एखादा सदस्य आरक्षणाच्या माध्यमातून उच्च पदावर पोहोचला असेल तर त्याच्या दुसऱ्या पिढीला आरक्षणाचा हक्क मिळता कामा नये, असेही न्या. मित्तल यांनी म्हटले आहे. न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांनी न्या. गवई यांच्या मतांशी सहमती दर्शवत एससी/एसटीच्या स्वरुपातील क्रिमिलेअर शोधण्याचा मुद्दा राज्यांसाठी संवैधानिक अनिवार्यता बनली पाहिजे, असे आपल्या निवाड्यात म्हटले आहे.
