मुंबईः घरातून पळून जाऊन विवाह करणाऱ्या आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांना राज्य सरकार सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देणार आहे. या निवाऱ्याला पोलिसांचे संरक्षणही असणार आहे. एखाद्या आंतरजातीय/आंतरधर्मीय जोडप्याला या निवाऱ्याचा आसरा घ्यायचा असेल तर तो त्यांना माफक दरात उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असल्याचे सांगितले जात असले तरी आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहाबद्दल अजूनही सामाजिक मानसिकता फारशी बदललेली नाही. परिणामी असे विवाह करणाऱ्या मुलींचे ऑनर किलिंग केल्याच्या अनेक घटना गेल्या काही वर्षांत घडल्या आहेत. त्यामुळे आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा हा कायमच गंभीर विषय राहिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिलेली माहिती या जोडप्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून आता राज्यातील प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी आंतरजातीय/आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी सुरक्षित निवारा तयार केला जाणार आहे.
२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरजातीय/आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी सुरक्षित निवारे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्यांना दिले होते. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण आणि न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकारकडून ही माहिती सादर करण्यात आली. आंतरजातीय/आंतरधर्मीय जोडप्यांशी संबंधित प्रकरणाशी गुन्ह्यांचा तपास कसा करावा? या जोडप्यांना सुरक्षा कशी द्यावी? यासाठी एक विशेष सेल तयार करण्यात आल्याचेही राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
घरातून पळून जाऊन विवाह करणाऱ्या आंतरजातीय/आंतरधर्मीय जोडप्यांना मोफत विधी सेवा पुरवली जाणार आहे, अशी माहितीही राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यावर समाधान व्यक्त करत राज्यभरात अशा जोडप्यांसाठी किती सुरक्षित निवारे आणि स्पेशल सेलची स्थापना करण्यात आली आहे, याची माहिती २१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
विकृत मानसिकतेतून गंभीर गुन्हे
महाराष्ट्रात आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाहांना अद्यापही समाजमान्यता मिळालेली नाही. काही महिन्यांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये (औरंगाबाद) मुलीने आंतरजातीय विवाह केल्याचा राग मनात धरून मुलीच्या वडिलांनी चुलतभावाला सोबत घेऊन जावयाची हत्या केल्याची घटना घडली होती. नांदेड जिल्ह्यातही आंतरजातीय विवाह करण्यावर ठाम असल्यामुळे वडिलांनी वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या पोटच्या मुलीचे ऑनर किलिंग केले होते. राज्यात इतरत्रही अशा घटना घडल्याच्या बातम्या माध्यमातून येत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने टाकलेले हे पाऊल आंतरजातीय/आंतरधर्मीय जोडप्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे.