छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्तपदावरून छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा जातपडताळणी समितीच्या उपायुक्तपदी बदली झाल्यानंतर खोट्या तक्रारींच्या आधारे संगनमताने आपली बदनामी करून बदली करण्यात आल्याची हाकाटी पिटणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा जातपडताळणी समितीच्या उपायुक्त जयश्री सोनकवडे यांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्तपदी कार्यरत असताना शासन निर्णय आणि नियमांतील तरतुदी धाब्यावर बसवून ऊसतोड कामगारांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुलामुलींच्या वसतिगृहात भोजन पुरवठ्याचे कंत्राट सलग तीन वर्षे मर्जीतील कंत्राटदाराच्या घश्यात घातल्याचे धक्कादायक पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आहेत. त्यामुळे सोनकवडेंकडून राबवण्यात येत असलेला ‘प्रामाणिकपणा’चा प्रपोगंडा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
बीड, अहमदनगर आणि जालना जिल्ह्यातील स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने घेतला. या योजनेअंतर्गत ऊसतोड कामगारांच्या प्रत्येकी १०० क्षमतेची मुलांसाठी ४१ आणि मुलींसाठी ४१ अशी ८२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने २ जून २०२१ रोजी मान्यता दिली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात बीड, जालना आणि अहमदनगर जिल्ह्यात २० वसतिगृहे सुरू करण्यास १५ जून २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली.
संत भगवान बाबा शासकीय मुलामुलींच्या वसतिगृहात प्रवेशित मुलामुलींच्या भोजनाची गैरसोय होऊ नये म्हणून समाज कल्याण उपायुक्त स्तरावरून नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संबंधित जिल्ह्यात शासकीय वसतिगृहासाठी लागू असलेल्या भोजन पुरवठ्याच्या प्रचलित दरानुसार मान्य भोजन पुरवठादारांकडून तात्पुरत्या स्वरुपात भोजन पुरवठा घेण्यास मान्यता दिल्याचे अवर सचिव अ. का. आहिरे यांनी ६ मे २०२२ रोजी समाज कल्याण आयुक्तांना आणि त्याच दिवशी समाज कल्याण आयुक्तांनी प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्तांना कळवले.
विशेष म्हणजे पुरवठादार संस्थेची नेमणूक करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवूनच भोजन पुरवठा करणारे पुरवठाधारक संस्थेची निवड करावी, असा निर्णय लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्तांच्या कार्यक्षेत्रातील बीड आणि जालना जिल्ह्यात सुरू करण्यात आलेल्या संत भगवान बाबा शासकीय मुलांचे व मुलींच्या वसतिगृहासाठी भोजन पुरवठ्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवणे क्रमप्राप्त होते. पंरतु छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्त जयश्री सोनकवडे यांनी ही वसतिगृहे सुरू झाल्यापासून ते या पदावरून त्यांची बदली होईपर्यंत एकदाही ई-निविदा प्रक्रिया न राबवताच सलग तीन वर्षे मर्जीतील कंत्राटदारांच्या घश्यात भोजन पुरवठ्याचे कंत्राट घातले.
ही वसतिगृहे सुरू झाल्यानंतर जयश्री सोनकवडे यांनी ‘तात्पुरते भोजन पुरवठादार’ म्हणून स्वतःच्या अधिकारात १ सप्टेंबर २०२२ ते ३० एप्रिल २०२३ या कालावधीसाठी प्रतिविद्यार्थी ३ हजार ३७० रुपये दराने बीड, गेवराई येथील मुलामुलींचे प्रत्येकी एक अशा चार वसतिगृहाच्या भोजन पुरवठ्याचे कंत्राट बीडच्या वरद ट्रेडर्सला, माजलगाव व परळी येथील मुलामुलींचे प्रत्येकी एक अशा चार वसतिगृहांचे कंत्राट बीडच्या जिनेश्वर सप्लायर्सला तर पाटोदा व केज येथील चार वसतिगृहांच्या भोजन पुरवठ्याचे कंत्राट शिवशंकर सुशिक्षित बेरोजगार कामगार सेवा सहकारी संस्थेला दिले. तसे आदेश २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी काढण्यात आले. म्हणजे आधी भोजन पुरवठा सुरू करण्यात आला आणि नंतर भोजन पुरवठ्याचे कंत्राट दिल्याचे आदेश काढण्यात आले.
हे ‘तात्पुरते’ भोजन पुरवठादार नेमल्यानंतर समाज कल्याण उपायुक्त सोनकवडे यांनी ई-निविदा प्रक्रिया सुरू करणे अनिवार्य होते. परंतु त्यांनी ही प्रक्रिया सुरू करून पारदर्शकपणे भोजन पुरवठा व्हावा यासाठी कोणतेच प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे या ‘तात्पुरत्या’ भोजन पुरवठादारांचा कालावधी संपल्यानंतर १ मे २०२३ ते ३० एप्रिल २०२४ या कालावधीसाठी बीड आणि परळी येथील चार वसतिगृहांच्या भोजन पुरवठ्याचे कंत्राट पुन्हा वरद ट्रेडर्सला, पाटोदा येथील दोन वसतिगृहांचे कंत्राट आर. के. एंटरप्रायजेसला तर परळीतील दोन वसतिगृहांचे कंत्राट पंचशील एंटरप्रायजेसला देण्यात आले.
सलग दोन वर्षे ‘तात्पुरत्या’ भोजन पुरवठादारांकडून भोजन पुरवठा सुरू असताना प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्त जयश्री सोनकवडे यांनी किमान तिसऱ्या वर्षी म्हणजे २०२४-२५ या वर्षासाठी तरी ई-निविदा प्रक्रिया राबवूनच शासन निर्णय आणि नियमांप्रमाणे पुरवठादार संस्थांची नेमणूक करणे आवश्यक होते. याही वर्षी त्यांनी ई-निविदा प्रक्रियेला फाटा देत पुन्हा १ मे २०२४ ते ३० एप्रिल २०२५ या कालावधीत बीडमधील चार वसतिगृहांच्या भोजन पुरवठ्याचे कंत्राट कन्हैय्या एंटरप्रायजेसला तर गेवराई, पाटोदा येथील तीन वसतिगृहांच्या भोजन पुरवठ्याचे कंत्राट आर. के. एंजटप्रायजेसला दिले.
विशेष म्हणजे परळी येथील वसतिगृहाच्या भोजन पुरवठ्याचे कंत्राट १ मे २०२३ ते ३१ ऑगस्ट २०२३, १ सप्टेंबर २०२३ ते ३० एप्रिल २०२४ आणि १ मे २०२४ ते ३० मे २०२५ या कालावधीतील भोजन पुरवठ्याचे कंत्राट पंचशील एंटरप्रायजेस या एकाच भोजन पुरवठादारास देण्यात आले. समाज कल्याण उपायुक्त जयश्री सोनकवडे यांच्या या ‘प्रामाणिक कर्तव्यपूर्ती’कडे समाज कल्याण आयुक्तालयातील कोणाचेही लक्ष गेले नाही, हे विशेष!
न्यूजटाऊनचे पाच सवाल
- संत भगवान बाबा शासकीय मुला/मुलींच्या वसतिगृहासाठी प्रारंभिक टप्प्यावर तात्पुरत्या स्वरुपात मान्य भोजन पुरवठादार नेमण्याची मान्यता असताना छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाकडून सलग तीन वर्षे एकाच एक कंत्राटदाराकडून भोजन पुरवठा करून घेण्यात येत असताना त्याकडे हेतुतः दुर्लक्ष का केले?
- ‘तात्पुरत्या स्वरुपात’ भोजन पुरवठादार नियुक्त करण्यापूर्वी मान्य पुरवठादारांकडून किमान स्पर्धात्मक कोटेशन तरी मागवले गेले पाहिजे, हा साधा नियमही पाळला जात नाही, ही बाब समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या निदर्शनास का आली नाही?
- ‘तात्पुरत्या स्वरुपात’ याचा अर्थ समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या लेखी नेमकी किती कालावधीचा आहे? की ‘तात्पुरता’ म्हणत वर्षानुवर्षे मर्जीतील कंत्राटदारांनाच नियुक्त करण्याची मुभा छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्तांना समाज कल्याण आयुक्तालयानेच दिली?
- छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्त जयश्री सोनकवडेंकडून ही मनमानी अनियमितता सुरू असतानाही त्यांच्या या ‘प्रामाणिक कर्तव्यपूर्ती’कडे कानाडोळा करत त्यांना मोकळे रान सोडत संरक्षण देणारा समाज कल्याण आयुक्तालयातील ‘वरदहस्त’ कोण?
- ई-निविदा प्रक्रिया न राबवताच ‘तात्पुरत्या स्वरुपात’ नियुक्त केलेल्या भोजन पुरवठादारांनाच पुन्हा मुदतवाढ देण्यापूर्वी प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्तांनी समाज कल्याण आयुक्तालयाची पूर्वपरवानगी घेतली होती का? घेतली असेल तर ती कुणी आणि कोणत्या नियमांच्या आधारे दिली?
या प्रश्नांची उत्तरे आता तरी विद्यमान समाज कल्याण आयुक्तांनी शोधायला हवी आणि या अनियमिततेला जबाबदार धरून प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्त जयश्री सोनकवडे आणि समाज कल्याण आयुक्तालयातील त्यांच्या ‘वरदहस्ता’वर कारवाई व्हावी, अशी मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे. याबाबतच्या तक्रारी समाज कल्याण आयुक्तालयात धुळ खात पडलेल्या आहेत, आता तरी त्या तक्रारींच्या फाईलवरील धुळ झटकून कारवाई केली जाईल का? हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
