मुंबईः रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आरबीआयच्या चलनविषय धोरण समितीच्या बैठकीतील निर्णय आज जाहीर केले आहेत. सलग ११ वेळा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कर्जदारांना ईएमआयमध्ये कोणताही दिलासा मिळणार नाही. चलनविषय धोरण समितीने रेपो रेट ६.५ टक्के स्थिर ठेवला आहे.
रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. रेपो रेट ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चलनविषयक धोरण समितीने बहुमताने रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीच्या सहा सदस्यांपैकी ४ सदस्य रेपो रेटमध्ये बदल करण्याच्या बाजूने नव्हते, असे शक्तीकांत दास म्हणाले. या निर्णयामुळे स्वस्त कर्ज आणि ईएमआयमध्ये कपात होण्याच्या सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांवर पुन्हा एकदा पाणी फेरले गेले आहे.
शक्तीकांत दास म्हणाले की, चलनविषयक धोरण समितीने कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजेच सीआरआसमध्ये ०.५ टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे कॅश रिझर्व्ह रेशो आता ४ टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे बँकांना अधिक कर्ज देण्याची सुविधी मिळेल आणि बँकांना अधिक तरलता मिळू शकेल. आरबीआयच्या या पावलामुळे बाजारात अधिक तरलता कायम राहील.
आर्थिक वर्ष २०२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत अन्नधान्य महागाई कायम राहू शकते. परंतु या वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत महागाईत घट झालेली पहायला मिळू शकते. हवामानाशी संबंधित घटना, वित्तीय अस्थिरता आणि भौगोलिक-राजकीय जोखीम महागाईला प्रभावित करू शकतात, असे दास म्हणाले.
शेतकऱ्यांना अधिकचे अर्थ सहाय्य आणि स्थिरता प्रदान करण्याच्या उद्देशाने आरबीआयने कृषी क्षेत्रातील कर्जाची कोलॅटरल फ्री मर्यादा १.६ लाख कोटींहून २ लाख कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये कृषी क्षेत्रातील कर्जाची कोलॅटरल मर्यादा वाढवण्यात आली होती.
दावा न केलेल्या ठेवींच्या समस्या सोडवण्यासाठी आरबीआयने बँकांना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणाच्या (डीबीटी) माध्यमातून लाभार्थ्यांची खाती विभक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आरबीआयने डीबीटी निधीच्या अखंड प्रवाहावर भर दिला आहे. अनुपालन आणि प्रभावशीलता सुनिश्चित करण्यासाठी आरबीआय या उपायांच्या प्रगतीची बारकाईने निगराणी करणार आहे.
महत्वाचे निर्णय असे
- तरलता समायोजन सुविधेअंतर्गत (एलएएफ) पॉलिसी रेपो रेट ६.५ टक्क्यांवर स्थिर राहील.
- स्थायी ठेव सुविधा (एसडीएफ) दर ६.२५ टक्क्यांवर स्थिर राहील आणि सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर आणि बँक दर ६.७५ टक्क्यांवर स्थिर राहील.
- विकासाला चालना देताना चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) चलनविषयक धोरण तटस्थ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- २०२४-२५ साठी प्रत्यक्ष जीडीपी वाढीचा दर ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज असून जीडीपीचा हा दर तिसऱ्या तिमाहीत ६.८ टक्के, चौख्या तिमाहीत ७.२ टक्के राहील असा अंदाज बांधण्यात आला आहे.
- सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण महागाईचा दर ४.८ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. हा महागाईचा दर तिसऱ्या तिमाहीत ५.७ टक्के तर चौऱ्या तिमाहीत ४.५ टक्के राहील, असा अंदाज असल्याचे शक्तीकांत दास म्हणाले.
- कॅश रिझर्व्ह रेशोमध्ये ०.५ बेसिस पाँइटची कपात करून तो ४ टक्क्यांवर आणला आहे.
