छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या विविध महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या एमफिल अर्हताधारक प्राध्यापकांना नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठीचे प्रस्ताव विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निकषांची उघडउघड पायमल्ली करून पाठवण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर हे प्रस्ताव पाठवताना विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाने प्रस्तावांसोबतच्या कागदपत्रांचीही पडताळणी केली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
डॉ. सुखदेव थोरात हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष असताना २७ सप्टेंबर २०१० रोजी झालेल्या यूजीसीच्या ४७२ व्या बैठकीत १० जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. अर्हताधारण करणाऱ्या उमेदवारांना अधिव्याख्याता/ सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्तीसाठी नेट/सेटमधून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
एम.फिल. अर्हताधारकांना नेट/सेटमधून सूट देण्यासाठी यूजीसीने तीन महत्वाचे निकष अनिवार्य केले आहेत. मुलाखतीच्या वेळी नेट/सेट पात्रताधारक किंवा नेट/सेटमधून सूट मिळवलेला उमेदवार उपलब्ध नसावा, शिफारस केलेल्या उमेदवारांची निवड रितसर गठित निवड समितीने केलेली असावी (That the recommended Exempted candidate should have been selected by a duly constituted selection committee.) आणि अनुसूचित जाती/जमाती इत्यादींसाठीच्या आरक्षणाच्या घटनात्मक तरतुदींचे या निवडींमध्ये पालन केलेले असावे (The Constitutional Provisions of Reservation for SC/ST etc. are followed in these Selections.) हे ते महत्वाचे निकष आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाने या विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयातील एम.फिल. अर्हताधारक प्राध्यापकांना नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठी यूजीसीकडे प्रस्ताव पाठवताना या सर्वच निकषांची हेतुतः पायमल्ली केली. कारण या ३२१ पैकी बहुतांश प्राध्यापकांची निवड रितसर गठित निवड समितीने केलेली नाही. बहुतांश नियुक्त्या या एक किंवा दोन वर्षे कालावधीसाठी कंत्राटी, तात्पुरत्या स्वरुपाच्या आणि तदर्थ स्वरुपाच्या आहेत. तसेच त्यांच्या निवडीच्या वेळी एसएस/एसटीसाठी घटनात्मक आरक्षणाचे पालनही केलेले नाही. आरक्षण बिंदूनामावलीची पडताळणी करूनच या नियुक्त्या होणे अनिवार्य असताना एकाही महाविद्यालयाने या निकषाचे पालन केलेले नाही.
एमफिल अर्हताधारक प्राध्यापक जर यूजीसीने अनिवार्य केलेल्या या निकषात बसतच नसतील तर त्यांचे नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठीचे प्रस्ताव यूजीसीकडे का पाठवण्यात आले? निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या प्राध्यापकांचे प्रस्ताव विद्यापीठ किंवा उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावरच बाजूला का काढण्यात आले नाही? आलेल्या प्रस्तावांना यूजीसीकडून डोळेबंद करून मान्यता मिळेल आणि या नियमबाह्य प्राध्यापकांना नियमित प्राध्यापक म्हणून सेवेत कायम करता येईल, असा ‘अर्थ’पूर्ण समज तर विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाने करून घेतला नाही ना? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
कागदपत्रांच्या पडताळणीकडेही कानाडोळा
विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाने ३२१ एम.फिल. धारक प्राध्यापकांचे नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठीचे प्रस्ताव न तपासताच आणि कोणत्याही कागदपत्रांची पडताळणी न करताच यूजीसीकडे ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाबही उघडकीस आली आहे. त्याची ही काही उदाहरणेः
- छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील डॉ. सौ. इं.भा. पाठक महिला महाविद्यालयातील प्राध्यापक डॉ. सुनंदा चक्रनारायण यांचा नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठीचा प्रस्ताव एम.फिल.ची गुणपत्रिका, पदवी आणि अधिसूचनेच्या साक्षांकित प्रतीशिवायच पाठवण्यात आला आहे. म्हणजे त्या एम.फिल. धारण करतात की नाही, हेच स्पष्ट नसताना हा प्रस्ताव पाठवण्यात आलाच कसा?
- माजलगावच्या सिद्धेश्वर महाविद्यालयातील प्रा. अशोक काशीनाथ होके यांनी एम.फिल. ही अर्हता नेमकी कोणत्या तारखेला धारण केली, हेच स्पष्ट नसतानाही त्यांचा प्रस्ताव नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठी यूजीसीकडे पाठवण्यात आला.
- बीडच्या महिला कला महाविद्यालयातील प्रा. वासुदेव दत्तात्रय जाधव यांच्या प्रस्तावासोबत एम.फिल.ची गुणपत्रिका नाही. त्यांची नियुक्ती १.७.१९९९ रोजी एकाच शैक्षणिक वर्षासाठी केलेली असतानाही त्यांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला.
- बीडच्या स्वा. सावरकर महाविद्यालयातील प्राध्यापक डॉ. शिवशंकर रामलिंग मिटकरी, राम बाबुराव गव्हाणे, विनोद बबनराव भालेराव, भार्गवराम योगेश्वर चौधरी, यांचे प्रस्ताव महाविद्यालयाचे नियुक्तीपत्र आणि विद्यापीठाच्या मान्यतेची पत्रे नसतानाच पाठवण्यात आले. म्हणजे नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठी ज्यांचे प्रस्ताव आपण पाठवत आहोत, ते किमान अधिकृतरित्या नियुक्त केले गेलेले आणि विद्यापीठाने मान्यता प्रदान केलेले अध्यापक आहेत की नाहीत, याची खातरजमा करून घेण्याची साधी तसदीही विद्यापीठ प्रशासन किंवा उच्च शिक्षण संचालनालयाने घेतली नाही. त्यामुळे या एकूणच प्रक्रियेत काहीतरी काळेबेरे आहे, अशी शंका घ्यायला मोठा वाव आहे.
