छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुणवत्तेच्या परिभाषेचा अभ्यास करून राज्यातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी बेचमार्क निश्चित करून ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ घडवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणात (आंग्लभाषा तज्ञत्व) मंजूर असलेल्या महाराष्ट्र शिक्षण सेवा वर्ग-अच्या (प्राध्यापक) ६ पैकी ५ पदे उडवून आता अवघे एकच पद ठेवण्यात आल्यामुळे मराठवाड्यासाठी असलेले हे प्रादेशिक प्राधिकरण बंद पाडण्याच्या हालचाली शासनस्तरावरूनच होत आहेत की काय? अशी शंका घेण्यात येऊ लागली आहे.
प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरापर्यंत इंग्रजी शिक्षणात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने १९६५ मध्ये तेव्हाच्या औरंगाबादेत (आताचे छत्रपती संभाजीनगर) राज्य आंग्लभाषा अध्यापन संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. २००३ मध्ये या संस्थेचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला तेव्हा या संस्थेत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ म्हणजेच प्राध्यापकाची ५ पदे अधिक पदे मंजूर करण्यात आली होती.
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात गुणवत्तेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राला पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये आणण्याचे उद्दिष्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. या उद्दिष्टानुसार २२ जून २०१५ रोजी ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ उद्दिष्टाबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता.
‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’चे व्यापक उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी राज्य, जिल्हा, तालुका व केंद्र पातळीपर्यंत सशक्त शैक्षणिक सक्षमीकरण व्यवस्था तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांची १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरणाची पुनर्रचना करण्यात आली आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषदेचे ‘विद्या प्राधिकरण’ असे नामकरण करण्यात आले आणि प्रत्येक महसुली विभागात एक प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण स्थापण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार छत्रपती संभाजीनगर येथील राज्य आंग्लभाषा अध्यापन संस्था (एसआयईएम), नागपूरचे एसआयएसई, अमरावती व नाशिकचे डायट आणि मुंबई येथील आयव्हीजीएसचे प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणात रुपांतर करण्यात आले. परंतु या शासन निर्णयामध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणात महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अची फक्त दोनच पदे दर्शवण्यात आली.
प्राध्यापकाच्या मंजूर पाच पदांपैकी तीन पदे या पुनर्रचनेतच गायब करून टाकण्यात आली. त्यानंतर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २५ जानेवारी २०१९ रोजी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रः विद्या प्राधिकरण पुनर्रचा संरचनेनुसार आवश्यक पदे उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आणि या शासन निर्णयानुसार छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणातील (आंग्लभाषा तज्ञत्व) गट-अमधील प्राध्यापकाचे एक पद पुण्यातील राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेत सहायक संचालक (लेखा) या समकक्ष पदावर स्थानांतरित करण्यात आले.
राज्य शासनाने ३ मार्च २०२३ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयान्वये शिक्षण संचालनालयाची पुनर्रचना करून शिक्षण संचालनालय (योजना) कार्यालयाची निर्मिती केली आणि या निर्मितीत छत्रपती संभाजीनगरच्या विद्या प्राधिकरणातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अची तीन पदे नंदूरबार, हिंगोली आणि गोंदिया येथे शिक्षणाधिकारी (योजना) पदासाठी वर्ग करण्यात आली.
ताळमेळाचा पत्ताच नाही!
२००३ च्या आकृतीबंधानुसार महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अची पाच पदे २०१६ च्या पुनर्रचनेत अचानक दोनच दाखवण्यात आली. त्यातील एक पद २०१९ मध्ये वर्ग करण्यात आले. २०२१ मध्ये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या केल्या तेव्हा दोन वरिष्ठ अधिव्याख्यात्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणात पदस्थापना देण्यात आली.
पुन्हा मार्च २०२३ मध्ये येथील गट-अमधील प्राध्यापकांची तीन पदे इतरत्र वर्ग करण्यात आली. याच महिन्यात काही दिवसांनंतर पदाची मुदतवाढ देताना छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणात प्राध्यापकाचे (गट-अ) एकच पद दर्शवण्यात आले. या परस्परविरोधी शासन निर्णयांमुळे छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणात आता फक्त एकच पद शिल्लक राहिले आहे.
आता गंडांतर आणायचे तरी कुणावर?
परस्पर विसंगत शासन निर्णयांमुळे छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणातील प्राध्यापकाची पदे पाचवरून एकवर आले आहे. तरीही येथे गट-अ श्रेणीतील दोन वरिष्ठ अधिव्याख्याता कार्यरत आहेत. यातच आता वित्त विभागाने ७ ऑक्टोबर रोजी ताजा शासन निर्णय जारी करून सेवार्थ प्रणालीतील मंजूर पदांचा ताळमेळ घेण्याचे निर्देश आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच प्रशासकीय विभागांना दिले.
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच प्रशासकीय विभागांनी विहित मुदतीत हा ताळमेळ घातला नाही तर ऑक्टोबर महिन्यात देय असलेले सप्टेंबर महिन्याचे वेतन अदा केले जाणार नाही, अशी तंबी वित्त विभागाने या शासन निर्णयान्वये दिली होती नंतर ही मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली. या शासन निर्णयामुळे आता छत्रपती संभाजीनगरच्या विद्या प्राधिकरणात कार्यरत असलेल्या दोन वरिष्ठ अधिव्याख्यात्यापैकी नेमके कोणत्या वरिष्ठ अधिव्याख्यात्याचे नाव सेवार्थ प्रणालीतून वगळायचे आणि त्याला कोणत्या पदावर वर्ग करायचे? असा मोठाच प्रश्न प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणासमोर उभा ठाकला आहे.
काय काम करते विद्या प्राधिकरण?
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुणवत्तेच्या परिभाषेचा अभ्यास करून राज्यातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी बेंचमार्क निश्चित करून ते प्राप्त करण्यासाठी विद्या प्राधिकरण आणि प्रत्येक महसुली विभागात प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. हे विद्या प्राधिकरण निश्चित केलेल्या बेंचमार्कमध्ये कालपरत्वे वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार बदल करते. बेंचमार्कच्या प्राप्तीसाठी अभ्यासक्रम विकसित करणे, पाठ्यक्रम विकसित करणे, पाठ्यक्रम व इतर साहित्य विकसित करणे आणि शिक्षक व अधिकारी यांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकसन करण्याची महत्वाची जबाबदारी विद्या प्राधिकरणावर आहे.
छत्रपती संभाजीनगरचे प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण हे आंग्लभाषा म्हणजे इंग्रजी भाषेच्या तज्ञत्वासाठी आहे. एवढ्या महत्वाच्या जबाबदारीसाठी प्राध्यापकाचे एकच पद येथे राहिले असेल तर हे प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण सक्षमपणे जबाबदारी पेलू शकेल का? असा सवालही शैक्षणिक वर्तुळातून केला जात आहे.
