नागपूरः जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांचा वाढता दबाव आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीची राजकीय समीकरणे या पार्श्वभूमीवर राज्यात होऊ घातलेल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे स्पष्ट संकेत उपमुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी दिले. मात्र राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत.
नागपूर येथे सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंगळवारी सुयोग निवासस्थानी माध्यमांशी अनौपचारिक चर्चा करताना अजित पवार यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत भूमिका मांडली. राज्याच्या तिजोरीवर अवास्तव आर्थिक ताण येणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांचेही समाधान होईल, अशा पद्धतीने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे, असे अजित पवार म्हणाले. याबाबत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेतला जाईल, असेही पवार म्हणाले.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास सुरूवातीला आपलाही विरोध होता. ही योजना लागू करणे शक्य नाही, असे देवेंद्र फडवणीस यांनीही वारंवार सांगितले होते. परंतु आता अन्य राज्यात ही योजना लागू करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांचा दबाव आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे, असे अजित पवार म्हणाले.
कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य सरकारचा आर्थिक समतोल बिघडेल, अशी आधी सरकारची भूमिका होती. परंतु कर्मचाऱ्यांचा वाढता दबाव आणि आगामी निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हायला हवी, या भूमिकेपर्यंत सरकार पोहोचले आहे.
राज्य सरकारच्या सेवेत २००५ नंतर दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकारने निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार, सुधीर श्रीवास्तव आणि के.पी. बक्षी यांची समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यातील शिफारशींवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी प्राथमिक चर्चा झाली आहे, असे पवार यांनी सांगितले.
विधान परिषदेतही ग्वाही
सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार करत आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन आणि राज्याचे उत्पन्न याचा ताळमेळ साधण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार याबाबतचा निर्णय घेईल, अशी ग्वाही अजित पवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेतही दिली.
मध्यममार्ग काढणार
आजची नवीन पिढी आपल्या आई-वडिलांबरोर असे वागते हे सर्वांना माहीत आहे. उतारवयात मुले त्यांना विचारत नाहीत. अशावेळी निवृत्ती वेतन असेल तरच कर्मचाऱ्यांना आधार मिळू शकतो. त्यामुळे सरकार यावर सकारात्मक विचार करत असून येणाऱ्या काळात राज्यात कोणाचेही सरकार असले तरी त्यावर आर्थिक ताण पडू नये आणि कर्मचाऱ्यांनाही न्याय मिळावा, असा मध्यम मार्ग काढण्यात येणार आहे, असे पवार म्हणाले.
गुरूवारी सामूहिक रजा आंदोलन
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १४ डिसेंबरपासून संप पुकारला आहे. राज्य सरकारने विधिमंडळात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देऊनही कर्मचारी संपावर ठाम आहेत.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार सकारात्मक आहे. बुधवारी याबाबत विविध संघटनांशी चर्चा करणार आहोत. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १४ डिसेंबरला पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी केले.
मात्र जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी फक्त सकारात्मकता दाखवली आहे. यासाठी वेळकाढूपणा केला जात आहे. त्याच्या निषेधार्थ गुरूवारी सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येईल, असे अधिकारी महासंघाचे ग.दि. कुलथे आणि विनोद देसाई यांनी म्हटले आहे.
