मुंबईः मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून तापलेले महाराष्ट्राचे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण पुन्हा चिघळण्याची शक्यता आहे. कुणबी नोंदी नसलेल्या मराठा समाजातील ‘सग्यासोयऱ्यां’नाही आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेला ओबीसींकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. दुसरीकडे या अधिसूचनेविरुद्ध ओबीसी समाज एकवटून रस्त्यावर उतरण्याचीही तयारी करत असून येत्या २० फेब्रुवारीला छत्रपती संभाजीनगरात (औरंगाबाद) ओबीसींची महाएल्गार सभा होणार आहे. दरम्यान, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.
‘सगेसोयरे’ आणि ‘गणगोत’ यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कुणबी नोंदी नसलेल्या मराठा समाजाला कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २६ जानेवारी रोजी काढलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला ओबीसी वेल्फेअर फंडच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ऍड. मंगेश ससाणे यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
संविधानातील तरतुदींच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने २६ जानेवारी रोजी अधिसूचना काढून सग्यासोयऱ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अधिसूचनेवर १६ फेब्रुवारीनंतर निर्णय घेतला जाणार असून त्याआधीच न्यायालयात या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले आहे.
जरांगे आता मंडल आयोगाला आव्हान देणार का?
राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेला ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यावर मंगळवारी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी ते जर सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीत न्यायालयात गेले तर मी मंडल आयोगालाच आव्हान देईल, असा इशारा दिला होता. आता ओबीसींकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यामुळे मनोज जरांगे पाटील खरेच मंडल आयोगाला आव्हान देतात का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
२० फेब्रुवारीला संभाजीनगरात महाएल्गार सभा
दरम्यान, राज्य सरकारने काढलेल्या या अधिसूचनेच्या विरोधात ओबीसी समाज बांधव रस्त्यावर उतरून लढण्याचीही तयारी करत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून येत्या २० फेब्रुवारीला छत्रपती संभाजीनगरात (औरंगाबाद) ओबीसींची महाएल्गार सभा ठेवण्यात आली आहे. ओबीसी नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी ही माहिती दिली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत पुढील रणनिती ठरवण्यासाठी वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी मुंबई बैठक बोलावली होती. त्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली. या अधिसूचनेमुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाला आहे. त्यास वाचा फोडण्यासाठी २० फेब्रुवारीला छत्रपती संभाजीनगरात (औरंगाबाद) येथे ओबीसींच्या सभेचे आयोजन केले आहे. ही सभा ओबीसींच्या घटनात्मक हक्काच्या रक्षणासाठी आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
आरक्षण देण्यावरून सरकारमध्येच श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे. यामुळे ओबीसी समाजाला उद्धवस्त करण्याचे पाप सरकारकडून केले जात आहे. ही अधिसूचना मंत्रिमंडळाला विश्वात न घेता काढली आहे, असा आरोपही विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
ओबीसीविरुद्ध मराठा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न
गृहमंत्री फडणवीस म्हणतात, भाजप आहे तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे म्हणतात, स्वाभिमानी मराठा समाज कुणबी समाजामध्ये समाविष्ट होऊन आरक्षण घेणार नाही. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणतात, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येतील. गृहमंत्री फडणवीस म्हणतात, गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत. यावरून मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांमधील विसंवाद दिसून येतो. हे सरकार ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद निर्माण करून दोन्ही समाजामध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण करत आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
‘सगेसोयरे’मुळे कुणाचाही ओबीसीत शिरकाव
‘सगेसोयरे’ शब्दामुळे ओबीसी आरक्षणात कोणाचाही शिरकाव होऊ शकतो. त्यामुळे ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांना आरक्षण देण्यास आमची हरकत नाही. सध्याच्या अधिसूचनेत अटी शिथील केल्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र कुणालाही मिळू शकते. हे चुकीचे आहे. सरकार एकाच समाजाचे हित पहात आहे, असे टिकास्त्रही वडेट्टीवारांनी सोडले.
भुजबळांच्या भूमिकेला पाठिंबा
पाच फेब्रुवारीपासून राज्यातील आमच्या शक्तिस्थळांना भेट देऊन आम्ही स्फूर्ती घेणार आहोत. याची सुरुवात चैत्यभूमीपासून होणार आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेला आमचा पाठिंबा आहे, असेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. ओबीसी समाज बाधंवानी १६ फेब्रुवारीपर्यंत मोठ्या संख्येने अधिसूचनेवर आक्षेप नोंदवावेत, असे आवाहनही वडेट्टीवार यांनी केले आहे.