मुंबई: शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रशासन आणि वैद्यकीय आरोग्य यंत्रणा असे दोन स्वतंत्र विभाग कार्यरत असणे गरजेचे आहे. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाने आवश्यक उपाययोजना करून त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
पवार यांनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, आयुष संचालनालयाचे संचालक डॉ. रमण घुंगराळेकर आदी उपस्थित होते.
आरोग्य सेवेसाठी शासकीय रुग्णालये सामान्य माणसाला आधार वाटतात. यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सर्व आवश्यक सेवा-सुविधा आणि यंत्रसामग्री उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य दिले आहे, असे पवार म्हणाले.
ज्या जिल्ह्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर झाले आहेत ती शक्यतो शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी व्हावीत. यामुळे सामान्य माणसाला तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळतील, यासाठीही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने प्रयत्न करावेत. तसेच आरोग्य सेवा जलद मिळण्यासाठी डॉक्टरांसह अन्य रिक्त पदे लवकर भरावीत, असे पवार म्हणाले.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाला आवश्यक सर्व सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येतील. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने आरोग्य सेवेमध्ये चांगले काम करावे, असेही पवार म्हणाले.
भंडारा व वर्धा येथील नवीन शासकीय महाविद्यालय जागे संदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी संबधित जिल्हाधिकारी यांना बैठकीमधून दूरध्वनीवरून दिल्या.
बैठकीत चंद्रपूर, गोंदिया, नंदुरबार, सातारा, रायगड-अलिबाग, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, येथील नवीन शासकीय महाविद्यालय बांधकाम, जे. जे. रुग्णालयातील अतिविषेशोपचार रुग्णालय आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय लातूर येथील बाह्यरुग्ण विभागाच्या बांधकामाबाबत आढावा घेण्यात आला.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्या मंजूर व्हाव्यात, अशी मागणी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मुश्रीफ यांनी केली. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान वाघमारे यांनी सादरीकरणातून विभागाच्या कामकाजाचा आढावा सादर केला.
