मुंबईः बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ताधारकांना यावर्षी देखील मालमत्ता करात वाढ न करण्याच्या प्रस्तावास सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता धारकांवरील सुमारे ७३६ कोटी रुपयांचा कराचा वाढीव आर्थिक भार टळणार आहे.
या संदर्भात भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची अंमलबजावणी करून अंतिम देयके मिळावीत याकरीता करदात्यांच्या व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या प्राप्त झालेल्या होत्या. कर निर्धारण व त्यानुषंगाने मालमत्ता कराबाबतची सुधारित देयके कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर द्यावी लागणार आहेत.
त्यानुषंगाने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,१८८८ या कायद्यात प्रलंबित असलेली सुधारणा विचारात घेता, २०२३-२४ मध्ये भांडवली मूल्य सुधारीत न करता मुंबईतील करदात्यांना सवलत देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.
