नवी दिल्लीः जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. नवीन पेन्शन योजनेत जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच सुविधा देण्याचे आदेश केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाने (सीपीएओ) दिले आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच (ओपीएस) राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची (एनपीएस) प्रकरणे चालवण्याचे आदेश सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
देशभरातील कर्मचारी नवीन पेन्शन योजनेला विरोध करत आहेत आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून देशभरातील कर्मचाऱ्यांचा नवीन पेन्शन योजनेच्या विरोधात लढा सुरू असतानाच केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाने कर्मचाऱ्यांना आनंदवार्ता दिली आहे.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत वेळेवर पेन्शन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाने (सीपीएओ) नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच एनपीएस पेन्शन योजनेची प्रकरणेही निकाली काढली जातील. त्यामुळे एनपीएस अंतर्गत पेन्शनधारकांना कोणत्याही विलंबाशिवाय पेन्शन मिळणार आहे.
काही पेन्शन प्रकरणांमध्ये पे अँड अकाऊंट्स ऑफिसर्स (पीएओ) एनपीएस प्रकरणे सादर करताना तिहेरी प्रतीत सादर करत असल्याचे सीपीएओच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे पेन्शन वाटपात अनावश्यक विलंब होत आहे. आता सीपीएओने फक्त दोनच प्रतीत एनपीएस प्रकरणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सीपीओएच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार एनपीएस अंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन प्रक्रिया ओपीएस प्रक्रियेसारखीच केली जाईल. पेन्शनचे जलद वितरण आणि पारदर्शक करणे हा या निर्णयामागचा हेतू आहे. सध्या पीएफएरडीए आणि बाजाराशी जोडलेले फंड हाऊस एनपीएसची देखभाल करते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची मिळण्यासाठी बराच वेळ वाट पहावी लागते. त्यामुळे एनपीएस पैसे काढण्याचे नियम सोपे करून ओपीएससारख्या सुविधा देण्यावर सीपीएओकडून भर दिला जात आहे.
