मुंबई: राज्यातील ग्रामीण कुटुंबियांना नियमितपणे रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ही एक केंद्र शासनाची वित्तीय संस्था असून यांच्याकडून राज्याला १० हजार कोटी रूपये मिळणार आहेत. यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळांनी रोजगार निर्मितीचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी दिले.
शेळी-मेंढीपालन सहकारी संस्थेच्या योजनांच्या अनुषंगाने एनसीडीसीचे सादरीकरण मंत्रालयात आयोजित करण्यात आले होते, त्यावेळी विखे-पाटील बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जगदीश गुप्ता, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमचे महाव्यवस्थापक विनीत नारायण, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक रुबल अग्रवाल, उमेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शशांक कांबळे यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ही एक केंद्र शासनाची वित्तीय संस्था आहे. ज्या पद्धतीने इतर काही राज्यांनी एनसीडीसीच्या माध्यमातून लाखो ग्रामीण कुटुंबियांना नियमितपणे रोजगाराचे साधन निर्माण करून दिले आहे, त्याच धर्तीवर राज्यामध्ये एनसीडीसी मॉडेल कार्यन्वित करण्यासाठी योजना तयार करावी. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाअंतर्गत असलेल्या १५ प्रक्षेत्रामध्ये, महिला बचत गटांचा समावेश करून महिला बचत गटामार्फत विविध स्तरावर कामे कसे करता येईल याचाही विचार प्रस्तावामध्ये करावा, असे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले.
एनसीडीसी मॉडेल संदर्भातील योजना तयार करताना कुठल्याच मर्यादा न ठेवता याचा उपयोग सर्वसामान्य, ग्रामीण भागातील गरजू व्यक्तीपर्यंत कसे पोहचता येईल, याची आखणी करून स्मार्ट प्रकल्पाअंतर्गत पशुसखी/ शेळी सखी यांना संपूर्ण प्रशिक्षण द्यावे. त्यांना कृत्रिम रेतन साहित्यासह प्रशिक्षण देवून ‘शेळी मित्र’ या ॲपमध्ये समाविष्ट करावे. यामध्ये गोट टॅगिंग प्राधान्याने करून शेळी सखी यांना मासिक उत्पन्न सुद्धा कसे मिळू शकते, याचा विचार करून प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश विखे-पाटील यांनी दिले.
योजना तयार करताना मेंढी, शेळी पालन उद्योग आता वाढत्या कृषी उद्योग समूहाचा कळसाचा पाया कसा ठरू शकेल याचा विचार यामध्ये प्रामुख्याने करण्यात यावा. समाजकल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, पशुसंवर्धन विभाग यांच्या शेळी-मेंढी वाटपाच्या योजना व प्रामुख्याने सध्याचा केंद्रीय व राज्यस्तरीय योजनांचा अभ्यास करून व सध्याच्या चालू आणि नवीन योजनांची सांगड घालून नवीन योजना तयार कराव्यात. राज्य आणि केंद्रातील योजनांचा लाभ हा समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत कसा पोहचविता येईल याचा अभ्यास करावा, अशा सूचना विखे पाटील यांनी दिल्या.
ही योजना यशस्वीपणे राबविल्यास सध्या राज्यात शेळीची संख्या १.२८ कोटी एवढी आहे. पुढील ५ वर्षामध्ये ही संख्या १.२८ कोटीहून १.९१ कोटीच्या पुढे जाण्यास मदत होईल. त्यामुळे १ कोटी ३० लाख अधिक अनुवांशिक गुणवत्ता असलेल्या शेळ्या जन्माला येतील व त्यामुळे ९ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल, असे विखे पाटील म्हणाले.
शेळीचे दुध हे नवीन उत्पन्नाचे स्रोत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करून सुमारे १० लाख नवीन रोजगार शहरी व ग्रामीण भागामध्ये निर्माण होतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
