मुंबई: राज्यात तब्बल ८०० शाळा बोगस आढळून आल्या असून या शाळांना शिक्षणाधिकारी कार्यालयांतून बोगस प्रमाणपत्रे देण्यात आली का? या संस्थांनी शाळांच्या मान्यतेसाठी बोगस प्रमाणपत्रे सादर केली का? या सर्वच बाबींची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.
भाजपचे संजय सावरे व अन्य सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात केसरकर म्हणाले की, शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात ८०० शाळा बोगस आढळून आल्या आहेत. कागदपत्रांमधील त्रुटी, नुतनीकरण न करणे, अन्य आवश्यक मान्यता न घेणे यामुळे या शाळा बोगस ठरवण्यात आल्या आहेत.
बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शाळांना मान्यता मिळवणाऱ्यांची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली. शिक्षण खात्यात, शिक्षण संचालक कार्यालयात असे काही रॅकेट चालते का? यात कोणाकोणाचे संगनमत आहे? अशी विचारणा त्यांनी केली.
हरिभाऊ बागडे, अतुल भातखळकर, रईस शेख, अबू आझमी, सुनील राणे, संजय केळकर, योगेश सागर, अशोक उईके, यामिनी जाधव यांच्यासह अनेक सदस्यांनी याबाबत प्रश्नांची सरबत्ती केल्यानंतर बोगस शाळांना मान्यता देणाऱ्या रॅकेटची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा केसरकर यांनी केली.
संचमान्यता, शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू
जिल्हा परिषद व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक शाळांच्या सन २०२२-२३ च्या संच मान्यतेनुसार एकूण ५९ हजार ९९७ शाळांपैकी ५४ हजार १९३ शाळांच्या संचमान्यता झालेल्या आहेत. सन २०२२-२३ च्या आधार आधारित संचमान्यता करण्यात येत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या ८५ टक्के आधार प्रमाणित झालेल्या शाळांच्या संचमान्यता करण्यात आलेल्या आहेत. संचमान्यता प्रक्रिया आणि शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती केसरकर यांनी दिली.
राज्यातील विद्यार्थ्यांचे संच मान्यतेच्या प्रक्रियेत आधारकार्ड अद्यावत करणेबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर, यामिनी जाधव, राम सातपुते, सुनिल राणे यांनी उपस्थित केला होता.
राज्यातील एकूण २ कोटी ११ लाख ४४ हजार ४६७ विद्यार्थ्यांपैकी १ कोटी ९३ लाख ४५ हजार १११ विद्यार्थ्यांचे म्हणजे जवळपास (९१.४९ टक्के) आधारकार्ड वैध आढळले आहे. उर्वरित १७ लाख ९९ हजार ३५६ विद्यार्थ्यांपैकी ३ लाख ८ हजार ८११ विद्यार्थ्यांनी अद्याप आधार कार्ड क्रमांक घेतलेले नाहीत. त्यापैकी आधार उपलब्ध नसलेल्या खाजगी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या २६ हजार ७७३ इतकी आहे.
९० टक्क्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या वैध झाल्यानंतर उर्वरित १० टक्के विद्यार्थी आधार अवैध या कारणास्तव संचमान्यता येत नसल्याने मंजूर पदावर परिणाम होत असल्यास असे विद्यार्थी शाळेत नियमित येत असल्याची गटशिक्षणाधिकारी यांनी खात्री करून ५८ हजार विद्यार्थी विचारात घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती केसरकर यांनी दिली.
शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणणार
शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी मिशन ‘झिरो ड्रॉप आउट’ मोहीम राबवण्यात आली आहे. यामध्ये ९ हजार ३०५ बालके शाळाबाह्य आढळून आली आहेत. या शाळाबाह्य बालकांपैकी ९ हजार ४ बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात यश आले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढत असल्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य सर्वश्री आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, सुनील राणे यांनी उपस्थित केला होता.
शाळाबाह्य मुला मुलींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) समग्र शिक्षण योजना व मध्यान्ह भोजन यासारख्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. ठाणे जिल्ह्यात सिग्नल शाळेसारखे अभिनव प्रयोग राबविण्यात येत आहेत. अशा प्रकारच्या सिग्नल शाळा सुरू करता येतील किंवा कसे याबाबतीतही विचार करण्यात येईल, असे केसरकर यांनी सांगितले.