नवी दिल्लीः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) सहभागी होण्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांवर ५८ वर्षांपूर्वी घालण्यात आलेली बंदी मोदी सरकारने उठवली आहे. मोदी सरकारने ९ जुलै रोजी घेतलेल्या या निर्णयाचा अध्यादेश जारी झाला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षात नव्याने वादाची ठिणगी पडली आहे.
तत्कालीन केंद्र सरकारने ३० नोव्हेंबर १९६६, २५ जुलै १९७० आणि २८ ऑक्टोबर १९८० रोजी अध्यादेश जारी करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना भाजपची वैचारिक संघटना असलेल्या आरएसएसच्या कार्यक्रमांत सहभागी होण्यावर बंदी घातली होती. सहा दशकांपासून हे बंदी आदेश लागू होते. या आदेशामुळे सरकारी कर्मचारी आरएसएसच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकत नव्हते.
मोदी सरकारच्या कार्मिक विभागाकडून ९ जुलै रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभाग घेण्यासाठी निर्बंध घालण्यात आलेल्या कार्यक्रमांच्या यादीतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नाव वगळण्यात आले आहे. या आदेशामुळे सरकारी कर्मचारी आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकणार आहेत.
सरकारच्या या निर्णयाचे भाजप आणि आरएसएसने स्वागत केले आहे. तर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी लागू करण्यात आलेली मूळ बंदीच असंवैधानिक होती, असे भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालविया यांनी म्हटले आहे. तर काँग्रेसने या निर्णयावर टीका केली आहे. सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनात या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकात जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
नोकरशहा आता चड्डीत फिरणार का?: काँग्रेस
सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात आली होती. हा योग्य निर्णय होता. सरकारने तसा आदेश जारी केला होता. मात्र ४ जून २०२४ पासून स्वयंभू, नॉनबॉयोलॉजिकल प्रधानमंत्री आणि आरएसएसमध्ये कटुता आली होती. त्यामुळे ९ जुलै २०२४ रोजी मोदी सरकारने ५८ वर्षांपासून घातलेली बंदी हटवली. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळातही ही बंदी कायम ठेवण्यात आली होती. मात्र आता ही बंदी उठवल्यामुळे मला वाटतेय की नोकरशहा आता निकरमध्ये (चड्डी) फिरू शकतात, अशी बोचरी टीका जयराम रमेश यांनी केली आहे.
आरएसएसकडून स्वागत
आरएसएसचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनिल आंबेकर यांनी मात्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मागील ९९ वर्षांपासून राष्ट्र पुनर्निर्माणाचे आणि समाजसेवेचे कार्य करणारी संघटना आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता हे ध्येय्य समोर ठेवून कुठलेही नैसर्गिक संकट समोर आले तर सगळ्या समाजासाठी संघाने योगदान दिले आहे. संघाने जे योगदान दिले, त्याचे कौतुकही झाले आहे. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी काही सरकारांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आमच्या (आरएसएस) कार्यक्रमांमध्ये किंवा उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यावर बंदी घातली होती. सध्याच्या सरकारने ही बंदी हटवली आहे. हा निर्णय योग्य आहे आणि भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला बळ देणारा आहे, असे अंबेकर यांनी म्हटले आहे.