पुणेः इयत्ता दहावी, बारावीच्या परीक्षेत गैरप्रकार होणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतला आहे.
दहावी बारावीच्या परीक्षा पारदर्शक होण्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन करण्याची मुभा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता समितीच्या अध्यक्षांना देण्यात आली आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी परीक्षा कालावधीत प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर पूर्णवेळ बैठेपथक कार्यरत ठेवण्याच्या सूचनाही राज्य मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांनी परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत.
दहावी, बारावीच्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार रोखण्यासाठी परीक्षा केंद्रावर परीक्षा देणाऱ्या शाळांतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनी परीक्षेशी संबंधीत काम करू नये, असा निर्णय घेण्यात आला होता. मंडळाच्या या निर्णयावर लोकप्रतिनिधी, संस्थाचालक व शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळाने या निर्णयात बदल केला आहे.
आता कोरोना काळातील २०२१ व आणि २०२२ च्या परीक्षा वगळून २०१८, २०१९, २०२०, २०२३ आणि २०२४ या पाच वर्षात ज्या परीक्षा केंद्रांवर दहावी, बारावीच्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाले आहेत, त्या परीक्षा केंद्रांवर केंद्रसंचालक, पर्यवेक्षक आणि परीक्षेशी संबंधित कामासाठी त्या केंद्रावर समाविष्ट शाळांव्यतिरिक्त अन्य शाळांतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
दहावी, बारावीच्या परीक्षेत ज्या परीक्षा केंद्रांवर गैरप्रकार झाल्याचे निष्पन्न होईल, त्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा मोठा निर्णयही महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतला आहे. मंडळाच्या या निर्णयामुळे परीक्षा केंद्रांवर होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
