मुंबई: मुद्रांक शुल्क न भरलेल्या किंवा नियमापेक्षा कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या अथवा नोंदणी न केलेल्या दस्तांसाठी सरकारने महाराष्ट्र शुल्क अभय योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. १ डिसेंबर २०२३ पासून ३१ जानेवारी २०२४ आणि १ फेब्रुवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ अशा दोन टप्प्यांत ही योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महसूल विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
मुद्रांक शुल्क अभय योजनेमध्ये कमी स्टॅम्पड्युटी भरलेल्या जुन्या दस्तांवरील मुद्रांक शुल्कामध्ये आणि दंडामध्ये मोठ्याप्रमाणात सूट दिली आहे. १ जानेवारी, १९८० ते ३१ डिसेंबर २००० या कालावधीत निष्पादित केलेल्या ज्या दस्तांमध्ये कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम १ लाखापेक्षा कमी असणार आहे.
अशा दस्तांवरील कमी भरलेले संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येऊन व त्यावरील दंडाची रक्कम देखिल संपूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. तर, कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम ही १ लाखापेक्षा जास्त असेल तर, कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये ५०% सूट देऊन त्यावरील दंडाची संपूर्ण रक्कम माफ करण्यात आली आहे.
१ जानेवारी, २००१ ते ३१ डिसेंबर, २०२० या कालावधीमध्ये निष्पादित केला असेल तर, अशा दस्तांवर देखील कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये २५% पर्यंत सूट देण्यात येऊन त्यावरील दंड हा २५ लाख ते १ कोटी मर्यादेपर्यंतच वसुल करण्यात येणार आहे. त्यापेक्षा जास्त दंडाची रक्कम असेल तर, ती संपूर्णपणे माफ केली जाणार आहे.
काही कारणास्तव पहिल्या टप्यामध्ये सवलत घेण्यासाठी अर्ज करण्यास विलंब झाला तर दुसऱ्या टप्यामध्ये देखील सवलतीसाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे. परंतु, हा लाभ हा कमी प्रमाणात मिळेल.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्यासह नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयात विशेष नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.
अभय योजनेसाठी अर्जदार यांना संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात समक्ष किंवा ऑनलाईन अर्ज करता येतील. अर्जाचा नमुना नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या संकेतस्थळावर (www.igmaharashtra.gov.in) तसेच, सर्व मुद्रांक जिल्हाधिकारी व दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.
या योजनेची सविस्तर माहिती या विभागाच्या www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रकाशने परिपत्रक-मुद्रांक अभय योजना या सदराखाली नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे.
