मुंबई: राज्यातील महानगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती ही वेगवेगळी असून मुंबईच्या धर्तीवर पुणे किंवा इतर कुठल्याही महापालिका हद्दीतील पाचशे चौरस फुटापर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या सदनिकांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे कुठलेही प्रचलित धोरण नाही. जर अशा प्रकारचा प्रस्ताव शासनाकडे आला तर संबंधित महापालिकेच्या आर्थिक बाबीं तपासून त्यावर विचार केला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले.
नवी मुंबई महानगरपालिकेतील पाचशे चौसर फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी महानगरपालिकेला शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या दिलेल्या आदेशाच्या धर्तीवर पुणे महानगर क्षेत्रातील सदनिकांना मालमत्ता करातून मुक्त करण्यासंदर्भातील सदस्य रवींद्र धंगेकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत बोलत होते.
मुंबई महापालिकेचा कायदा आणि आर्थिक परिस्थिती ही राज्यातील इतर महापालिकेपेक्षा वेगळी आहे. राज्यातील पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर या काही ठराविक महापालिका सोडल्या तर इतर सर्व महापालिकांची आर्थिक परिस्थिती ही चांगली नाही. त्यामुळे मुंबईच्या धर्तीवर इतर ठिकाणी कुठलाही निर्णय घेता येत नाही. त्याचप्रमाणे नवी मुंबईच्या प्रस्तावाप्रमाणे जर इतर मनपाकडून प्रस्ताव आला तर त्याच्या आर्थिक बाबी तपासून नंतर योग्य तो विचार शासन करेल, असेही सामंत यांनी सांगितले.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील भागात पायाभूत सुविधा, रस्ता,पाण्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिका व शासनस्तरावर निर्णय घेतला आहे.त्या संदर्भातील काही प्रस्ताव शासनाकडे आले असून त्यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.
सद्यस्थितीत शासनाने सोलर रेन हार्वेस्टिंगसाठी मालमत्ता करातून सुट देत असून बाळासाहेब ठाकरे स्वातंत्र्य सैनिक मालमत्ता कर सवलत योजनेतूनही सवलत देण्यात येत आहे. या लक्षवेधीवरील चर्चेत भीमराव कापसे, अजय चौधरी, प्राजक्त तनपुरे, सुनील कांबळे, आशिष शेलार या सदस्यांनी भाग घेतला.
