मुंबईः राज्यातील शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमध्ये भोजनपुरवठ्याचे कंत्राट पाच राज्यस्तरीय कंत्राटदारांना देण्यात आले असून हे काम दिलेल्यांमध्ये मंत्र्यांचे जावई आणि भाजप आमदारांच्या कंपन्यांचाही समावेश आहे.
राज्यातील शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून निकृष्ट दर्जाचे जेवण, जेवणात अळ्या सापडणे आणि विद्यार्थ्यांची उपासमार होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक भोजनपुरवठादार हटवून पाच राज्यस्तरीय कंत्राटदारांना भोजनपुरवठ्याचे काम देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
या निर्णयानुसार ई-निविदा प्रक्रिया राबवून ४४३ शासकीय वसतिगृहे आणि ९३ निवासी शाळांमध्ये भोजनपुरवठा करण्याचे कंत्राट पाच राज्यस्तरीय कंत्राटदारांना देण्यात आले आहे.
स्थानिक भोजनपुरवठादारांकडून राज्यातील शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमध्ये भोजनपुरवठ्याचे काम करण्यात येत होते. परंतु त्यांच्याकडून होणाऱ्या भोजनपुरवठ्याबाबत विद्यार्थ्यांकडून वारंवार तक्रारी येऊ लागल्यामुळे स्थानिक कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडित काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
राज्यातील एकूण ५३६ शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमध्ये भोजनपुरवठ्यासाठी ई-निविदा काढण्यात आल्या आणि सरकारकडून हे काम ब्रिस्क, क्रिस्टल, कैलास फूड अँड किराणा, डी.एम. इंटरप्रायजेस, बीव्हीजी, ई गव्हर्ननन्स सोल्युशन, छत्रपती शिवाजी महाराज लिमिडेट या कंपन्यांना देण्यात आले.
भोजनपुरवठ्याचे कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपन्यांपैकी ब्रिस्क ही कंपनी राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या जावयाची आहे. अन्य एक कंपनी भाजप आमदाराची आहे. आधी राज्यातील कंत्राटी नोकर भरती कंत्राट भाजप आमदाराच्या या कंपनीला देण्यात आले होते. आता त्याच भाजप आमदाराच्या कंपनीला भोजनपुरवठ्याचेही कंत्राट देण्यात आले आहे.
‘तो’ आमदार फडणवीसांचा विश्वासू?
स्थानिक भोजनपुरवठादारांची मक्तेदारी मोडित काढण्याच्या नावाखाली राज्यस्तरीय ई-निविदा प्रक्रिया राबवून शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांत भोजनपुरवठ्याचे कंत्राट पाच कंत्राटदारांना देण्यात आले असले तरी त्याचा फायदा सत्ताधारी लोकांनीच घेतल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. आधी कंत्राटी नोकर भरतीचे काम आणि आता भोजनपुरवठ्याचे कंत्राट देण्यात आलेला हा आमदार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अत्यंत जवळचा असल्याचे सांगण्यात येते.
