मुंबईः हे सरकार कमीशनखोर असून मंत्रालयातील प्रत्येक माळ्यावर तोडपाणीसाठी दलालांना स्वतंत्र कक्ष दिलेले आहेत. खते विक्रेत्यांकडून सरकारला हप्ते देण्यात येत आहेत. मंत्र्यांची ओळख कमीशनखोर अशी झाली आहे, असा हल्लाबोल विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी आज केला. विरोधी पक्ष या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून घेणार असल्याची झलकच त्यांनी आज दाखवून दिली.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन उद्या गुरूवारपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी विरोधी पक्षांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री अनिल देशमुख, माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड, माजी राज्यमंत्री सतेज पाटील, शेकाप नेते जयंत पाटील आदी उपस्थित होते.
मंत्रालयात दलालांसाठी स्वतंत्र कक्ष
खान्देशात बियाणांचा पुरवठा झालेला नाही. खतांचा तुटवडा करून काळ्या बाजारात खते विकण्याचे पाप सरकारकडून होत आहे. चढ्या भावाने खते विका, पण आमचा हफ्ता आम्हाला द्या, अशी सरकारची भूमिका आहे. राज्याच्या प्रमुखापासून ते सरकारमधील मंत्र्यांपर्यंत सगळ्यांनीच कमीशनसाठी मंत्रालयातील प्रत्येक माळ्यावर दलालांना स्वतंत्र कक्ष दिले गेले आहेत. त्या कक्षात तोडपाणी सुरू आहे, असा गंभीर आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला. या सरकारचा शेतकरीविरोधी चेहरा विधिमंडळात मांडू, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घातले
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार शेतकरी विरोधी आहे. गेल्या दहा वर्षांतील यांची अनेक धोरणे शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालणारी आहेत. केंद्रातील सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचे वचन दिले होते. परंतु २०१४ मध्ये जो भाव पिकांना मिळायचा, तेवढाच भाव आताही मिळत आहे. उलट खते आणि बियाणांचे भाव कैकपटीने वाढले आहेत, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला
हेलिकॉप्टर खरेदी करताना ५ टक्के जीएसटी, हिरे खरेदी करताना ३ टक्के जीएसटी, सोने खरेदीवर २ टक्के जीएसटी आकारला जातो. पण शेतकऱ्यांच्या खतावर, बि-बियाणांवर, ट्रॅक्टर आणि शेतीपयोगी अवजारांच्या खरेदीवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत आहे. म्हणजेच हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसणारे आहे. जीएसटी कुठे लावाला हे या कमीशनखोर आणि टक्केवारी सरकारला कळत नाही. अंत्यविधीच्या सामानावरही यांनी १८ टक्के जीएसटी लावला. म्हणजेच या सरकारने जगणेच नाही तर मरणसुद्धा महाग केले आहे, असे टिकास्त्र वडेट्टीवार यांनी सोडले.
दीडपट हमीभाव कुठे गेला?
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार आम्हाला हमीभाव द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. ती मागणी पूर्ण करण्याचा शब्द केंद्रातील मोदी सरकारने दिला होता. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची वल्गना त्यांनी केली. सरकारने कोणत्याही शेतीमालाला दीडपट हमीभाव दिलेला नाही. २०१३ मध्ये शेतकऱ्यांना जो सोयाबीनचा भाव मिळत होता, तो भाव आताही मिळत असेल तर कुठे गेला दीडपट हमीभाव?, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी विचारला.
