मुंबईः मराठवाड्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आज ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. या पॅकेजमधील तरतुदींनुसार जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४७ हजार रुपये रोख नुकसान भरपाई आणि नरेगाच्या माध्यमातून हेक्टरी ३ लाख रुपये देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि दोन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली. राज्यात १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार हेक्टर जमिनीवर लागवड झाली होती. त्यापैकी ६८ लाख ७९ हजार ७५६ हेक्टर शेतजमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या ३१ हजार ६२८ कोटींच्या पॅकेजमुळे २९ जिल्हे, २५३ तालुके आणि २०५९ मंडळांतील शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे आणि शेतकऱ्यांच्या घरांचे तसेच शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी जमिनी खरडून गेल्या आहेत. त्यामुळे त् ठिकाणी पुढच्या रब्बी हंगामाचे पिक घेता येणार नाही. मात्र शेतकरी आपल्या पायावर पुन्हा उभा राहिला पाहिजे, त्यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत कशी करता येईल, या दृष्टीने आम्ही निर्णय घेतला आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
शेतकऱ्यांना कशी मिळणार मदत?
- राज्यातील ६८ लाक हेक्टर जमिनीवरील पीकांच्या नुकसान भरपाईसाठी ६ हजार १७५ कोटी रुपयांची तरतूद.
- कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी १८ हजार ५०० रुपये, हंगामी बागायती शेतीसाठी हेक्टरी २७ हजार रुपये तर बागायती शेतीसाठी हेक्टरी ३२ हजार ५०० रुपये नुकसान भरपाई देणार.
- रब्बी हंगामासाठी प्रतिहेक्टरी अतिरिक्त १० हजार रुपये देणार.
- खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी प्रतिहेक्टर ४७ हजार रोख नुकसान भरपाई आणि मनरेगाच्या माध्यमातून हेक्टरी ३ लाख रुपये दिले जातील.
- दुधाळ जनावरांसाठी प्रतिजनावर ३७ हजार ५०० रुपये नुकसान भरपाई.
- ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी प्रतिजनावर ३२ हजार रुपये नुकसान भरपाई.
- बाधित विहिरींसाठी विशेष बाब म्हणून प्रतिविहीर ३० हजार रुपयांची मदत.
- नुकसान झालेल्या झोपड्या, गोठे, दुकानदारांना ५० हजारांपर्यंत मदत.
- घरांचे १०० टक्के नुकसान झालेल्या ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून नवीन घर समजून मंजुरी देणार. अंशतः पडझड झालेल्या घरांनाही मदत.
- कोंबड्यासाठी प्रतिकोंबडी १०० रुपये नुकसान भरपाई.
- राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमान उतरवला आहे. त्यांना या मदतीव्यतिरिक्त पूर्ण नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी साधारणतः १७ रुपये विम्याची रक्कम मिळणार.
ओल्या दुष्काळाच्या सर्व सवलती, परीक्षा शुल्क माफ
पायाभूत सुविधांच्या नुकसान भरपाईसाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दुष्काळाच्या वेळच्या सर्व उपाययोजना ओला दुष्काळ समजून केल्या जातील. त्यात जमीन महसुलात सूट, कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, शालेय- महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी अशा सर्व सवलती लागू केल्या जातील, असे फडणवीस म्हणाले.
शेतकऱ्यांचा खर्चही निघणार नाहीः आ. पवार
महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या या पॅकेजवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांनी टिकास्त्र सोडले आहे. संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीला या सरकारने पद्धतशीरपणे बगल दिली आहे. तर दुसरीकडे अतिवृष्टीने पूर्णपणे उद्धवस्त झालेल्या शेतकऱ्याला हात देण्यासाठी हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मदत देण्याऐवजी एनडीआरएफच्याच निकषानुसार तुटपुंजी मदत जाहीर करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला अक्षरशः पाने पुसली आहेत. राज्य सरकारने राणा भीमदेवी थाटात ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केल्याची घोषणा केली. पण या पॅकेजचा हिशेब केला तर शेतकऱ्यांचा झालेला खर्चही वसूल होणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. अशी तुटपुंजी मदत जाहीर करून या सरकारने आक्रोश करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर एकप्रकारे मीठ चोळण्याचे काम केले आहे, असे आ. पवार यांनी म्हटले आहे.
शेतकरी उद्धवस्तच होईलः वडेट्टीवार
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांची जमीन खरडून निघाली आहे. त्यांची जनावरे वाहून गेली आहेत. अशावेळी शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत करण्याची अपेक्षा होती. असे असताना एनडीआरएफच्या निकषांनुसारच दिलेली मदत तुटपुंजी आहे. याने शेतकरी उभा राहणार नाही, तर उद्धवस्त होईल. पंजाबसारखे राज्य केंद्र सरकारची मदत न घेता प्रतिहेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देऊ शकते तर महाराष्ट्रासारख्या समृद्ध राज्यात शेतकऱ्यांसाना ठोस मदत का दिली जात नाही? सरकारने जाहीर केलेली मदत दिवाळीच्या आधी मिळणार का? शेतकऱ्यांबरोबरच शेतमजूरही अडचणीत आला आहे. त्यांना मदत मिळणार? निवडणुकीच्या आधी कर्जमाफीची घोषणा केली. कर्जमाफी करणार करणार म्हणून सरकार फक्त तारीख पे तारीख सांगत आहे. पण शेतकरी कर्जमाफी नेमकी कधी करणार हे मात्र सरकार सांगत नाही, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
