मुंबईः विधानसभा निवडणुकांची घोषणा कोणत्याही क्षणी होण्याची शक्यता असतानाच आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचाच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ऐननिवडणुकीच्या तोंडावर गावच्या कारभाऱ्यांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आम्ही सर्वसामान्यांच्या हितासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील सरपंच-उपसरपंचांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याबरोबरच पुण्यातील लोहगाव विमानतळाचे नामांतर जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या दोन हजारांपर्यंत आहे, त्या गावच्या सरपंचांचे मानधन ३ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये करण्यात आले आहे. तर उपसरपंचांचे मानधन १ हजार रुपयांवरून २ हजार रुपये करण्यात आले आहे.
ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या २ हजार ते ८ हजारापर्यंत आहे त्या सरपंचांचे मानधन ४ हजार रुपयांवरून ८ हजार रुपये करण्यात आले आहे तर उपसरपंचाचे मानधन १५०० रुपयांवरून ३ हजार रुपये करण्यात आले आहे.
ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या ८ हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या सरपंचाचे मानधन ५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपये करण्यात आले आहे तर उपसरपंचांचे मानधन २ हजार रुपयांवरून ४ हजार रुपये करण्यात आले आहे. सरपंच-उपसरपंचांच्या या मानधन वाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ११६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
आता ग्रामपंचायत अधिकारी हे एकच पद
ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी अशी दोन पदे ग्रामपंचायतस्तरावर आहेत. या दोन्ही पदांचे एकत्रिकरण करून एकच पद निर्माण करावे, अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून केली होती. आज अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी या पदांचे एकत्रिकरण करून या पदाचे नाव ग्रामपंचायत अधिकारी असे करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
ग्रामसेवक (एस-८) व ग्रामविकास अधिकारी (एस-१२) ही दोन्ही पदे एकत्र करून त्यांना २५५००-८१,१०० या वेतन श्रेणीतील ग्रामसेवक हे मूळ पद कायम ठेवून या पदाचे नाव ग्रामपंचायत अधिकारी असे करण्यात येईल. तसेच नव्या ग्रामपंचायत अधिकारी पदास दहा वर्षानंतरच्या सेवेचा पहिला लाभ विस्तार अधिकारी (एस-१४) वीस वर्षांच्या सेवेनंतरचा दुसरा लाभ सहायक गटविकास अधिकारी ( एस-१५) व तीस वर्षांनंतरच्या सेवेचा तिसरा लाभ गटविकास अधिकारी (एस-२०) असा मिळेल.