मुंबईः छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण व गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा करण्यास व काटोल, आर्वी, येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करण्यास गुरूवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मीरा-भाईंदर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यात विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटल्यांची संख्या किमान ५०० असली पाहिजे. पैठण त्याचप्रमाणे गंगापूरमध्ये देखील खटल्यांची संख्या जास्त आहे. या ठिकाणी न्यायालयीन इमारत व न्यायाधिशांसाठी निवासस्थाने देखील उपलब्ध आहेत. दोन्ही ठिकाणी आवश्यक ती पदे भरण्यात येतील. तसेच गंगापूर येथे या न्यायालयाच्या जोडीने दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय देखील स्थापन करण्यात येईल.
सध्या परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचे न्यायिक काम परभणीतून चालते. हिंगोली हा स्वतंत्र जिल्हा असल्यामुळे हिंगोली न्यायिक जिल्हा निर्णय करण्याचा निणय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी ४३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. तसेच मुख्य न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयात ८ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथे नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठस्तर न्यायालय स्थापन करण्याचा व या न्यायालयांसाठी अनुक्रमे १७ पदे मंजूर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
