मुंबईः महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळ अर्थात एसटी महामंडळाच्या राज्यातील ३९ जागा बीओटी तत्वावर विकसित करण्यात येत असून, यासाठी भाडेपट्टा कराराचा कालावधी तीस वर्षांऐवजी साठ वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
एसटी महामंडळाच्या या भूखंडावर उपलब्ध होणारे चटई क्षेत्र (महामंडळाच्या बांधकामासाठीचे ०.५ वगळता) व्यापारी तत्वावर वापरण्याची मुभा देण्यात येईल. विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मधील चटई क्षेत्र वापराच्या तरतुदी एकत्रिकृत नियंत्रण व नियमावली प्रोत्साहन नियमावली २०२० नुसार करण्यास मुभा देण्यात येईल.
या जमिनीचा व्यापारी तत्वावर उपयोग करताना ५० टक्के हिस्सा शासनास भरण्यापासून महामंडळास सूट देण्यात येईल. तसेच बीओटीच्या निविदा महामंडळाच्यास्तरावरच अंतिम करण्यात येतील.
