छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): संस्थाचालकांची बेबंदशाही आणि मनमानी कारभारामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालयाला आज पुन्हा एकदा सील ठोकण्यात आले. कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान आणि सचिव आस्मा खान यांनी कोहिनूर महाविद्यालयाची इमारत आणि जागा गहाण ठेवून चोलामंडलम् इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनीकडून घेतलेल्या तब्बल २ कोटी ८२ लाख ८६ हजार २५४ रुपये कर्जाची परतफेडच न केल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोर्ट कमिशनरच्या उपस्थितीत चोलामंडलमने आज महाविद्यालयाच्या इमारतीला सील ठोकून ही मालमत्ता ताब्यात घेतली. त्यामुळे ऐनदिवाळीतच संस्थेचे दिवाळे निघाल्यामुळे येथे कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
कोहिनूर शिक्षण संस्था, संस्थेचे अध्यक्ष मझहर खान आणि सचिव आस्मा खान यांनी २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी चोलामंडलम् इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनीकडून २ कोटी ८५ लाख ६५ हजार ८३६ रुपये कर्ज घेतले होते. त्यासाठी कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या नावे असलेली खुलताबाद तालुक्यातील बदलाबाई येथील गट क्रमांक २१ मधील ५५ आर (८०.३७.४२ चौरस मीटर) क्षेत्रफळाची जागा गहाण ठेवली होती. हे कर्ज घेतल्यानंतर कोहिनूर शिक्षण संस्था, मझहर खान आणि आस्मा खान यांनी कर्जाच्या परतफेडीपोटी सुरूवातीचे फक्त चारच हप्ते भरले.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये चौथा आणि शेवटचा हप्ता भरण्यात आला. त्यानंतर मात्र कर्जाच्या परतफेडीपोटी एकही हप्ता भरण्यात आला नाही. त्यामुळे चोलामंडलम् इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनीने १२ मार्च २०२५ रोजी कोहिनूर शिक्षण संस्था, मझहर खान आणि आस्मा खान यांना डिमांड नोटीस बजावून ६० दिवसांच्या आत कर्जाच्या पूर्ण रकमेची परतफेड करण्यास सांगितले. तरीही कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष मझहर खान, सचिव आस्मा खान यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यामुळे चोलामंडलम् फायनान्स कंपनीने वित्तीय मालमत्तेचे संपादन व पुनर्रचना आणि तारण हक्काची अंमलबजावणी अधिनियम म्हणजेच सरफेसी अधिनियम २००२ च्या कलम १४ मधील तरतुदीनुसार गहाण मालमत्तेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील दुसरे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात मिळकतीच्या ताब्यासाठी दावा दाखल केला.
दुसरे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्या. डी. जी. मालविया यांनी ८ सप्टेंबर रोजी कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या मिळकतीचा ताबा घेण्यासाठी ऍड. सावन एस. पवार यांची कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्ती केली आणि हा आदेश जारी झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या मालकीच्या ५५ आर जमिनीचा त्या जमिनीवर असलेल्या बांधकामासह ताबा घेण्याचा आदेश दिला. ही मालमत्ता कुलुप बंद असेल तर ते कुलुप तोडून मिळकतीचा ताबा घेण्याचे आदेश कोर्ट कमिशनरला दिले. या कारवाईसाठी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त देण्याचे आदेश खुलताबाद पोलिसांना देण्यात आले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार खुलताबाद पोलिसांचा बंदोबस्त घेऊन कोर्ट कमिशनर पवार आणि चोलामंडलम् फायनान्स कंपनीचे अधिकारी आज सकाळीच कोहिनूरच्या मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी खुलताबादला पोहोचले. यापूर्वी कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या सचिव आस्मा खान यांनी कोहिनूर महाविद्यालयाला सील ठोकल्यामुळे अध्यापनात पडलेला खंड भरून काढण्यासाठी आज रविवार असून कोहिनूर महाविद्यालयाचे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी महाविद्यालयातच होते. कोर्ट कमिशनरने त्यांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार इमारतीचा ताबा घ्यायचा असल्यामुळे इमारत रिकामी करून देण्यास सांगितले. तेव्हा आम्हीच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सील काढून कामकाज करत आहोत, असे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी त्यांना सांगितले. परंतु कोर्ट कमिशनरने त्यांना प्रक्रिया समजून सांगितल्यामुळे त्यांनी इमारत रिकामी करून दिली आणि आज (१२ ऑक्टोबर) दुपारी ३ वाजेच्या सुमारास या मालमत्तेला सील ठोकून ती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात
कोहिनूर महाविद्यालय हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असून सध्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेची आवेदन पत्रे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ऐनपरीक्षा भरण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच कोर्टाच्या आदेशानुसार चोलामंडलम् फायनान्स कंपनीने कोहिनूर महाविद्यालयाच्या इमारतीला सील ठोकून ही मालमत्ता ताब्यात घेतल्यामुळे या महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात सापडण्याचा मोठा धोका आहे.
या विदयार्थ्यांचे सर्व रेकॉर्ड इमारतीतच आहे. त्यामुळे इमारत खुली केल्याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेची आवेदनपत्रे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार नाही. दुसरीकडे मालमत्तेचा ताबा घेतल्यानंतर चोलामंडलमने इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर नोटीस डकवून परवानगीशिवाय बेकायदेशीर प्रवेश केल्यास फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी ताकीद दिली आहे. त्यामुळे आवेदनपत्रेच भरली गेली नाही तर येथील विदयार्थी परीक्षेला बसणार तरी कसे? आणि इमारतच सील असेल तर त्यांचे पुढील अध्ययन होणार तरी कसे? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
