मुंबईः राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालये आणि पदवी-पदव्युत्तर महाविद्यालयांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेले बेमुदत संप तात्पुरता स्थगीत करण्यात आला आहे. या आंदोलनाला स्थगिती देण्याचा निर्णय झाल्यामुळे आजपासून राज्यातील सर्व शिक्षकेत्तर कर्मचारी कामावर रूजू होणार आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी बारावीच्या परीक्षेवर घातलेला बहिष्कारही मागे घेतला आहे. मागण्या मान्य करून शासन निर्णय जारी करण्यासाठी राज्य सरकारला आता १० मार्चपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
सातवा वेतन आयोग पूर्णपणे लागू करण्यात यावा, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि रिक्त असलेलेली शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदे तातडीने भरण्यात यावी, या व इतर मागण्यांसाठी राज्यातील कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत आंदोलन सुरू केले होते. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या या बेमुदत संपाचा फटका इयत्ता बारावीच्या परीक्षांबरोबरच अन्य कामकाजालाही बसला होता.
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटनेची बैठकही घेतली होती. परंतु फडणवीस यांनी लेखी आश्वासन न दिल्यामुळे आणि मागण्यांसदर्भात शासन निर्णय जारी न केल्यामुळे शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले होते.
१० मार्चपर्यंतचा अल्टिमेटमः बारावीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप तात्पुरता मागे घेतला असला तरी राज्य सरकारला १० मार्चपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसंदर्भात राज्य सरकारने १० मार्चपर्यंत शासन निर्णय जारी केला नाही तर ११ मार्चपासून पुन्हा बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.
