बौद्ध हा स्वतंत्र धर्म, धर्मांतरासाठी हिंदूंनी पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य; गुजरात सरकारचा फतवा


अहमदाबादः बौद्ध धर्माला स्वतंत्र धर्म मानले पाहिजे आणि हिंदू धर्मातून बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मात धर्मांतर करण्यापूर्वी हिंदूंना गुजरात धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम २००३ मधील तरतुदींनुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल, असे परिपत्रक गुजरात सरकारने जारी केले आहे.

गुजरात सरकारच्या गृह विभागाने ८ एप्रिल रोजी हे परिपत्रक जारी केले आहे. बौद्ध धर्म स्वीकारण्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्जांवर नियमानुसार विचार केला जात नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यामुळे हे परिपत्रक जारी करण्यात आल्याचे या परिपत्रकात म्हटले आहे. गृह विभागाचे उपसचिव विजय बधेका यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

गुजरातमध्ये दरवर्षी दसरा आणि अन्य उत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बहुतांश दलित सामूहिकरित्या बौद्ध धर्म स्वीकारत असल्याचे पहायला मिळत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात जिल्हाधिकारी कार्यालये गुजरात धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याची मनमानी पद्धतीने व्याख्या करत असल्याचे म्हटले आहे.

हिंदू धर्मातून बौद्ध धर्मात परिवर्तनाची परवानगी मागणाऱ्या अर्जांवर नियमांनुसार प्रक्रियेचे पालन केले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. हिंदू धर्मातून बौद्ध धर्मात प्रवेश करण्यासाठी पूर्वपरवानगीची गरज नाही, असेही सांगितले जात आहे. अशा प्रकरणात संविधानाच्या अनुच्छेद २५(२) मधील तरतुदींनुसार शीख धर्म, जैन धर्म आणि बौद्ध धर्म हे हिंदू धर्माचाच भाग असल्यामुळे अर्जदाराला हिंदू धर्मातून या धर्मात प्रवेश करण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही, असे सांगून जिल्हाधिकारी कार्यालये धर्मांतरासाठीचे अर्ज निकाली काढत आहेत, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.

कायदेशीर तरतुदींचे पुरेसे अध्ययन न करताच धर्मांतरासारख्या संवेदनशील विषयावर अर्जदारांना देण्यात येत असलेल्या उत्तरांमुळे खटले दाखल केले जाऊ शकतात. ‘गुजरात धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियमा’तील तरतुदींनुसार बौद्ध धर्म हा एक स्वतंत्र धर्म मानला जाईल. त्यामुळे जी व्यक्ती अन्य एखाद्या व्यक्तीला हिंदू धर्मातून बौद्ध/शीख/जैन धर्मात परिवर्तीत करत असेल, त्याने निर्धारित प्रारूपात जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असेल. तसेच धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीने निर्धारित प्रारूपात जिल्हाधिकाऱ्यांना तशी माहिती देणे अनिवार्य असेल, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदेशीर तरतुदींचे विस्तृत अध्ययन करावे आणि राज्य सरकारकडून वेळोवेळी जारी केल्या जाणाऱ्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करूनच धर्मांतरासाठीच्या अर्जांवर निर्णय घ्यावेत, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे.

काही जिल्हाधिकारी बौद्ध धर्म स्वीकारण्यासाठी आलेल्या अर्जांवर निर्णय घेताना अधिनियम व नियमांची चुकीच्या पद्धतीने व्याख्या करत आहेत. काही जिल्हाधिकारी याबाबत मार्गदर्शनही मागत आहेत, त्यामुळे परिपत्रक जारी करून हे स्पष्टीकरण देण्यात आल्याचे गृह विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

गुजरातमधील दलित समुदायाचा बौद्ध धर्म स्वीकारण्याकडे मोठ्या प्रमाणात कल वाढत चालला आहे. गुजरात बौद्ध अकादमी (जीबीए) सारख्या संघटना मोठ्या प्रमाणात धर्मांतराचे कार्यक्रम आयोजित करतात.

जीबीएचे प्रमुख रमेश बैंकर यांनी गुजरात सरकारच्या या परिपत्रकाचे स्वागत केले आहे. बौद्ध धर्म हा स्वतंत्र धर्म असून हिंदू धर्माशी बौद्ध धर्माचे काही एक देणेघेणे नाही, हे या परिपत्रकामुळे स्पष्ट झाले आहे. कायद्याची चुकीची व्याख्या करून प्रशासनाकडून भ्रम निर्माण केला गेला. बौद्ध धर्म हा हिंदू धर्माचा भाग नाही आणि बौद्ध धर्म स्वीकारण्यासाठी निर्धारित प्रारुपात जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे, असे आम्ही सुरूवातीपासूनच सांगत होतो. आमची हीच मागणी होती, ती आता पूर्ण झाली आहे, असे बैंकर म्हणाले.

२०११ च्या जनगणनेनुसार गुजरातमधील बौद्ध धर्मीयांची संख्या ३० हजार ४८३ इतकी आहे. परंतु बौद्धांची खरी लोकसंख्या कधीच माहीत होत नाही कारण जनगणना अधिकारी बौद्ध धर्मीयांची हिंदू म्हणूनच नोंद करतात, असा दावा बौद्ध धर्मीयांकडून केला जात आहे.

मागच्या वर्षी २५ ऑक्टोबर रोजी ४०० लोकांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला होता. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये गिर सोमनाथमध्ये सुमारे ९०० लोकांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला होता. नजीकच्या काळात बौद्ध धर्म स्वीकारणाऱ्या दलितांमध्ये वशराम सरवैया, रमेश सरवैया आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश आहे. हे सर्व २०१६ मध्ये ऊनामध्ये घडलेल्या सामूहिक अत्याचाराचे पीडित आहेत.

प्रलोभने, बळजबरी आणि फसवणुकीच्या मार्गाने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराची चौकशी करण्यासाठी गुजरात सरकारने गुजरात धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम आणला होता. २०२१ मध्ये गुजरात सरकारने विवाह करून बळजबरीने धर्मांतर करण्यावर बंदी घालणाऱ्या तरतुदींमध्ये दुरूस्ती केली होती. त्यानुसार १० वर्षे तुरूंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

संबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *